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प्रधानाचार्यों के पद भरने को पदोन्नति में देंगे शिथिलता, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव

प्रदेश में बड़ी संख्या में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों को भरने के लिए प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति में शिथिलता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देश पर विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sat, 07 Aug 2021 06:30 AM (IST)Updated: Sat, 07 Aug 2021 06:30 AM (IST)
प्रधानाचार्यों के पद भरने को पदोन्नति में देंगे शिथिलता, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव
प्रदेश में बड़ी संख्या में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों को भरने के लिए प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति में शिथिलता दी जाएगी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में बड़ी संख्या में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों को भरने के लिए प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति में शिथिलता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देश पर विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। राजकीय इंटर कालेजों में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। वर्तमान में प्रधानाचार्यों के कुल स्वीकृत पद 1386 हैं।

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इनमें से 1069 पद रिक्त हैं। इनमें से प्रधानाचार्यों के 77 पदों के लिए डीपीसी हो चुकी है। इनकी तैनाती की कार्यवाही चल रही है। इंटर कालेजों में मुखिया नहीं होने से सरकार खासी चिंतित है। इसका सीधा असर शैक्षिक वातावरण और छात्र-छात्राओं की शिक्षण और शिक्षणेत्तर गतिविधियों पर देखा जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार पदोन्नति में शिथिलीकरण देने पर विचार कर रही है। दरअसल प्रधानाचार्य का पद पदोन्नति का है। हाईस्कूल प्रधानाध्यापक पद पर पांच साल का कार्य अनुभव रखने वाला ही प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति का पात्र होता है। हाल ही में सरकार ने प्रधानाध्यापकों के 340 से ज्यादा पदों पर पदोन्नति की है। वर्तमान में ऐसे प्रधानाध्यापक नहीं हैं जो पदोन्नति की पात्रता रखते हों। इसे देखते हुए पदोन्नति के लिए पांच साल प्रधानाध्यापक के पद पर अनुभव में छूट दी जाएगी। 50 फीसद छूट मिलने पर प्रधानाध्यापक के पद पर ढाई साल की सेवा पूरी करने वाले प्रधानाचार्य बनने के पात्र हो जाएंगे।

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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। सरकार चाहती है कि इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों की तैनाती हो। इस वजह से शिथिलीकरण को लेकर कवायद की जा रही है।

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