उत्तराखंड में अब एसीआर में दर्ज होगी अधिकारियों की कामचोरी, पढ़िए पूरी खबर
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कामचोरी अब उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज की जाएगी।
देहरादून, आयुष शर्मा। काम से जी चुराने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कामचोरी अब उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज की जाएगी। इन अधिकारियों ने शिक्षा निदेशालय की नाक में दम कर रखा है। न तो समय पर कोई काम करते हैं और न ही रिपोर्ट भेजते हैं। इससे आजिज आकर विभाग ने भी इनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने का मूड बना लिया है।
शिक्षा महकमा लंबे समय से अपने सारे काम ऑनलाइन करने में जुटा है। इसके लिए सीईओ, डीईओ और स्कूलों को छात्रों का प्रोफाइल, अंकतालिका, स्कूल का प्रोफाइल समेत अन्य स्कूली कार्यों की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। लेकिन, कुछ अधिकारी इस काम में लापरवाही बरत रहे हैं। शिक्षा निदेशालय से कई बार पत्र भेजे जाने के बाद भी उनकी आदत में सुधार नहीं आया। ऐसे में विभाग ने उन्हें आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग समय पर काम नहीं करेंगे, उनकी एसीआर में इन बातों का उल्लेख किया जाएगा। इससे पदोन्नति रुकने के साथ ही उन्हें और भी कई नुकसान हो सकते हैं।
ये है व्यवस्था
स्कूलों में हो रही गतिविधियों, परीक्षाओं, छात्रों के प्रोफाइल समेत अन्य जानकारियों की रिपोर्ट स्कूल स्तर पर तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को और वहां से मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती है। यहां से सभी चीजों की जांच के बाद रिपोर्ट निदेशालय भेजी जानी है, लेकिन हर स्तर पर कोताही बरती जा रही है।
पोर्टल पर अब तक नहीं पूरा डाटा
प्रदेश के छात्रों का पूरा डाटा अब तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। यह हाल तब है, जब प्राथमिक शिक्षा अपर निदेशक वीएस रावत ने सीईओ, डीईओ और प्रधानाचार्यों को 30 नवंबर तक सभी छात्रों का प्रोफाइल पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था।
शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि सीईओ और डीईओ को स्कूलों की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है। लेकिन, कई अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे। ऐसे अधिकारियों पर सख्ती बरती जाएगी। उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया जाएगा।
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वहीं, मुख्य शिक्षाधिकारी आशा रानी पैन्युली ने कहा कि निदेशालय की ओर से आने वाले पत्रों को समय पर बीईओ और स्कूलों को भेज दिया जाता है। समय पर काम पूरा नहीं कर रहे अधिकारियों को चिह्नित किया जाएगा।
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