अब घर बैठे कर पाएंगे जन सेवा प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। जनता की सुविधा के लिए भविष्य में सेवा के अधिकार से संबंधित 215 नागरिक सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। सेवा के अधिकार से संबंधित अधिकतम नागरिक सेवाओं और प्रमाणपत्रों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत ई पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर और देवभूमि जनसेवा केंद्र के जरिये ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ समय पहले आम जनता को घर बैठे सेवा के अधिकार से संबंधित सेवाओं और प्रमाणपत्रों के आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आइटी विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया था। उन्होंने इस क्रम में अधिकारियों की जिम्मेदार भी तय करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को सभी प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, अपर सचिव और गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को आदेश जारी कर दिए। इसके मुताबिक वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में 32 सेवाएं उपलब्ध हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी 32 सेवाओं को जिलों में जल्द लागू कराया जाए। 

सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि भविष्य में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़ने वाली अन्य सेवाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध होते ही जिलों में भी लागू कराया जाए। इस सिलसिले में शुक्रवार को आइटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा की अध्यक्षता में सभी जिलों के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि 32 नागरिक सेवाओं और प्रमाणपत्रों को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ने और इन्हें ऑनलाइन करने के लिए इसी महीने का लक्ष्य तय किया गया है। 

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प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर समाज कल्याण विभाग से संबंधित पेंशन योजनाओं, मसलन वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के आवेदन सभी जिलों में ऑनलाइन किए जाएं,  जिससे प्रदेश की जनता को इनका लाभ मिल सके। 

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