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उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में रिटायर्ड शिक्षकों को सदस्यता नहीं

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में सेवानिवृत्त शिक्षकों को सदस्यता नहीं मिलेगी। न ही ये शिक्षक संघ की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 04 Jan 2020 09:55 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jan 2020 09:55 AM (IST)
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में रिटायर्ड शिक्षकों को सदस्यता नहीं
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में रिटायर्ड शिक्षकों को सदस्यता नहीं

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में सेवानिवृत्त शिक्षकों को सदस्यता नहीं मिलेगी। न ही ये शिक्षक संघ की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। यह नियम लागू होने के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों से संघ में चुनाव लड़ने और किसी पद पर रहने का अधिकार भी छिन गया है।

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संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने बताया कि बीते वर्ष हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के त्रिवार्षिक अधिवेशन में सेवानिवृत्त शिक्षकों को सदस्यता न देने के नियम पर मुहर लगी थी। जिसे संघ ने लिखित रूप जारी किया है। संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर भी इसकी सूचना जारी कर दी है। इसके अलावा प्रांतीय कार्यकारिणी ने जिलों और ब्लॉक स्तर पर नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून के अलावा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और नैनीताल में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ से सेवानिवृत्त शिक्षकों को बाहर करने से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई शिक्षकों के सपनों पर पानी फिरा है।

नए लोगों को मिले मौका: कृषाली

मौजूदा समय में प्राथमिक शिक्षक संघ में पद पर एक ही सेवानिवृत्त शिक्षक तैनात हैं, देहरादून जिले के अध्यक्ष विरेंद्र सिंह कृषाली। कृषाली ने संघ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। संघ में नई पीढ़ी आएगी तो नए बदलाव भी होंगे। बताया कि देहरादून जिले और ब्लॉक स्तर के चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। फरवरी महीने में चुनाव आयोजित होंगे। इसके लिए 11 जनवरी को आयोजित जनपद स्तरीय बैठक में जिले और ब्लॉक की वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

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नई पेंशन नीति के खिलाफ बैठक आज

नई पेंशन नीति के खिलाफ आंदोलन को धार देने के लिए संघ की बैठक शनिवार को होगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौहान ने बताया कि रेसकोर्स स्थित शिक्षक भवन में प्रदेश स्तर की बैठक में पुरानी पेंशन नीति की बहाली को लेकर चल रहे आंदोलन को तेज करने पर चर्चा होगी।

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