एनआइटी श्रीनगर में दो परिसर निर्माण को केंद्र की मंजूरी
राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यू
राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआइटी) खोलने को लेकर संशय अब दूर हो गया है। केंद्र ने इसे दो परिसरों में निर्माण को लेकर सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि सुमाड़ी व जलेथा में इनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में आपदा प्रभावित निर्माण कार्यो के लिए अवशेष राशि स्वीकृत करने पर भी सहमति जताई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्तराखंड के व्यापक हित में सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया है।
गुरुवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर के नवीनीकरण कार्यो का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार में दो आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति के साथ ही इनके लिए 14 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है।
इससे पूर्व उन्होंने कहा कि मीडिया सेंटर स्थापित होने से सरकार एवं सचिवालय से संबंधित सरकार एवं सचिवालय से संबंधित सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकेंगी। यहां कंप्यूटर व वाईफाई की सुविधा भी दी गई है जिससे समाचारों के संप्रेषण में सुविधा मिलेगी। सचिव एवं महानिदेशक सूचना पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मीडिया सेंटर में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए कंप्यूटर एवं वाईफाई की व्यवस्था करने के साथ ही कार्यो के संपादन के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है। मीडिया सेंटर 4.81 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है।
कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री गजराज सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष विनय गोयल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, मीडिया समन्वयक दर्शन सिंह रावत, अपर निदेशक सूचना डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक राजेश कुमार व आशीष त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
लखवाड़-ब्यासी पर छह राज्य करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लखवाड़-ब्यासी जल विद्युत परियोजना में छह राज्य हित धारक हैं। राजस्थान को आशंका है कि इस परियोजना के बनने से पानी पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान इसमें अपना शेयर नहीं डालेगा तो फिर उत्तराखंड उसका शेयर खुद डालेगा। उन्होंने जोड़ा कि इस मसले पर पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात हो चुकी हैं जल्द ही सभी छह प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपस में बैठक भी करेंगे।
विशिष्ट बीटीसी का शीघ्र निकलेगा हल
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द विशिष्ट बीटीसी मसले का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि पूरे देश में 15 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। समझना होगा कि ऐसे में इस मसले पर किसी के लिए अलग से नहीं सोचा जा सकता। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस पर शिक्षकों से भी बात की है।