एनआइओएस से डीएलएड प्रशिक्षित जाएंगे कोर्ट, इस फैसले का कर रहे विरोध
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एनआइओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को बेसिक स्कूलों में होने जा रही भर्ती से बाहर करने पर सहमति दे दी है। कैबिनेट से दो दिन पहले ही एनआइओएस के इस डिप्लोमा को भर्ती के लिए मान्य माना गया था।
जागरण संवाददाता, देहरादून। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एनआइओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को बेसिक स्कूलों में होने जा रही भर्ती से बाहर करने पर सहमति दे दी है। कैबिनेट से दो दिन पहले ही एनआइओएस के इस डिप्लोमा को भर्ती के लिए मान्य माना गया था। अब शिक्षा मंत्री के इस फैसले से एनआइओएस से डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों में रोष है। ये लोग न्याय के लिए अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
उत्तराखंड एनआइओएस डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा ने कहा कि दो दिन पहले शासन एवं मंत्रीमंडल में चर्चा के बाद एनआइओएस के डिप्लोमा पास प्रशिक्षितों को बेसिक भर्ती के लिए मान्य माना गया था। अब कुछ संगठनों के दवाब में आकर शिक्षा मंत्री इस फैसले को वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। नंदन ने कहा कि एनसीटीई और शिक्षा मंत्रालय ने ही एनआइओएस से डीएलएड को मान्यता दी है। कहा कि हम नहीं चाहते कि भर्ती की विज्ञप्ति पर रोक लगे, लेकिन प्रदेश में इसे मान्य नहीं माना जाता, तो कोर्ट जाकर न्याय मांगा जाएगा।
डायट से डीएलएड पास युवाओं में खुशी
शिक्षा मंत्री द्वारा एनआइओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर किए जाने से डायट से डीएलएड पास प्रशिक्षितों में खुशी का माहौल है। डायट डीएलएड संघ एनआइओएस डिप्लोमा को भर्ती के लिए मान्य न माने जाने का लेकर आंदोलनरत था। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पवन मुस्यूनी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने राज्य की डायट की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए सही फैसला किया है।
सुबह विरोध, तो दोपहर को समर्थन की नारेबाजी
प्राथमिक स्कूलों में होने जा रही शिक्षक भर्ती में एनआइओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने के विरोध में उत्तराखंड बीएड-टीईटी महासंघ ने सोमवार सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर विरोध जताया। हालांकि, दोपहर में हुई बैठक में उनकी मांग पूरी होने के बाद वही शिक्षा मंत्री के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। महासंघ अध्यक्ष राजीव राणा के नेतृत्व में प्रशिक्षितों के प्रतिनिधिमंडल ने सुबह शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को अपना ज्ञापन सौंपा और दोपहर बाद तक शिक्षा निदेशालय में विरोध जताया।
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