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सड़क चौड़ीकरण के मानक स्पष्ट करें नेशनल हाईवे डिवीजन

जागरण संवाददाता ऋषिकेश प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कृषि मंडी चौराहे से चंद्रभागा पुल तक सड़क चौड़ीकरण योजना को लेकर नेशनल हाईवे डिवीजन से मानक स्पष्ट करने की मांग की है। व्यापार मंडल ने इस मामले में व्यापारियों को विश्वास में ना लेने का भी आरोप लगाया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 08:47 PM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 08:47 PM (IST)
सड़क चौड़ीकरण के मानक स्पष्ट करें नेशनल हाईवे डिवीजन
सड़क चौड़ीकरण के मानक स्पष्ट करें नेशनल हाईवे डिवीजन

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश :

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प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कृषि मंडी चौराहे से चंद्रभागा पुल तक सड़क चौड़ीकरण योजना को लेकर नेशनल हाईवे डिवीजन से मानक स्पष्ट करने की मांग की है। व्यापार मंडल ने इस मामले में व्यापारियों को विश्वास में ना लेने का भी आरोप लगाया।

राष्ट्रीय राजमार्ग डोईवाला डिवीजन के द्वारा कृषि मंडी तिराहे से लेकर चंद्रभागा पुल तक फोरलेन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसकी जद में कई दुकानदार आ रहे हैं। शनिवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष संजय व्यास की अध्यक्षता में संगठन की बैठक बुलाई गई। जिसमें नेशनल हाईवे डिविजन फोरलेन के लिए मानक स्पष्ट करने की मांग की गई। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि इस सड़क के तमाम दस्तावेजों को सामने रखकर व्यापार मंडल के साथ प्रशासन और नेशनल हाईवे डिवीजन को चर्चा करनी चाहिए थी। हरिद्वार मार्ग पर पिछले चार दशक से व्यापार करने वाले दुकानदारों को अतिक्रमणकारी बताकर दुकाने तोड़ दी गई। न्यायालय के समक्ष व्यापारियों का पक्ष उचित ढंग से नहीं रखा गया। जिलाध्यक्ष युवा व्यापार मंडल प्रतीक कालिया ने बताया कि इस मामले में संगठन ने पीड़ित व्यापारियों के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। व्यापारियों को विश्वास में लिए बगैर यदि कार्रवाई होती है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बैठक में सुभाष कोहली, श्रवण जैन, मनोज कालड़ा, राजीव मोहन अग्रवाल, संदीप गुप्ता, रमन नारंग, गिरिराज गुप्ता आदि मौजूद रहे। उधर, नेशनल हाईवे डोईवाला डिवीजन के सहायक अभियंता प्रवीण कुमार सक्सेना ने बताया कि अभी त्रिवेणी घाट चौराहा से चंद्रभागा पुल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए नपाई का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है तो नोटिस देने की बात कहां से आ गई। फोरलेन के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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