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उत्तराखंड में ईएसआइसी की चिकित्सा सुविधाएं बेहद कम

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने सोमवार को लोकसभा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) द्वारा उत्तराखंड में बेहद कम चिकित्सा सुविधाओं का मामला उठाते हुए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Jul 2019 11:15 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jul 2019 06:33 AM (IST)
उत्तराखंड में ईएसआइसी की चिकित्सा सुविधाएं बेहद कम
उत्तराखंड में ईएसआइसी की चिकित्सा सुविधाएं बेहद कम

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने सोमवार को लोकसभा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) द्वारा उत्तराखंड में बेहद कम चिकित्सा सुविधाओं का मामला उठाते हुए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। वहीं, राज्य के श्रम मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात कर कोटद्वार में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए धनराशि मुहैया कराने समेत अन्य मसलों पर बातचीत की।

सांसद भट्ट ने शून्यकाल के दौरान कहा कि राज्य में अभी तक राज्य में ईएसआइसी का एक भी अस्पताल पूर्ण रूप से निर्मित व संचालित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2006 में देहरादून में तरला नांगल में 1054 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। इसके अलावा 2010 में देहरादून के सेलाकुई, ऊधमसिंहनगर के ग्राम जगतपुरा, हरिद्वार में भी इएसआइसी द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के बावजूद एक भी निर्माण पूरा नहीं किया है। देहरादून की भूमि तो उपयोग में न आने के कारण सिविल एविएशन के विस्तारीकरण को देनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि मात्र रुद्रपुर में ही अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वहां दो स्पेशलिस्ट व चार ट्रेनी डॉक्टरों के साथ ओपीडी शुरू की गई है, मगर निर्माण कार्य अधूरा है। हरिद्वार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां तो अभी कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है। हरिद्वार में भूमि वापस करने की स्थिति आ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार वहां 100 बेड का अस्पताल जल्द बनाने पर जोर दे रही है।

उधर, श्रम मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात के दौरान कहा कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर निश्शुल्क भूमि मुहैया कराने के बावजूद कार्य शुरू न होने से लोगों में असंतोष है। उन्होंने पौड़ी जिले के कोटद्वार में प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (मेडिकल कॉलेज) के निर्माण का मसला उठाते हुए कहा कि इसके लिए तय मानकों के अनुरूप राज्य को धनराशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अन्य अस्पतालों के संबंध में जल्द कार्रवाई का आग्रह किया।


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