ई-चालान को एसबीआइ से एमओयू
उत्तराखंड में ई-चालान को लागू करने की करीब एक साल से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक से एमओयू साइन कर आगे की कार्रवाई के लिए सचिवालय भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून:
उत्तराखंड में ई-चालान को लागू करने की करीब एक साल से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक से एमओयू साइन कर आगे की कार्रवाई के लिए सचिवालय भेज दिया है। सचिवालय से हरी झंडी मिलते ही यातायात निदेशालय में पड़ी 12 सौ ई-चालान मशीनों को जिलों में वितरित कर दिया जाएगा।
ई-चालान की मशीनों को चलाने के लिए पुलिस मुख्यालय में यातायात निदेशक केवल खुराना ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मशीनों के संचालन, सुरक्षा, नेटवर्क एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा हुई। यातायात निदेशक ने बताया कि ई-चालान मशीनों के लिए एसबीआइ से साइन कर फाइल सचिवालय भेज दी गई है। सचिवालय से एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही मशीनों का वितरण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय निदेशालय के पास 12 सौ ई-चालान मशीनें पड़ी है, जिनका वितरण किया जाना है। बैठक में एनआइसी व आइटीडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे।
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डेबिट कार्ड से कर सकेंगे पेमेंट
नई ई-चालान मशीनों में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा मिलेगी। जबकि पूर्व में मिली 130 मशीनों में कार्ड से पेमेंट की सुविधा नहीं थी। यही वजह रही कि ई-चालान में इन मशीनों का प्रयोग सफल नहीं हो सका।
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साफ्टवेयर में सुरक्षित रहेगा डेटा
ई-चालान मशीनों से किए चालान का पूरा डेटा एनआइसी की ओर से विकसित साफ्टवेयर में सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं एक से अधिक बार चालान होने की दशा में निदेशालय को यह पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति का इससे पहले कब और किन धाराओं में चालान हुआ है। इससे बार-बार यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर भी शिकंजा कसने में मदद मिलेगी।