खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा-रबी सीजन में गेहूं खरीद को धन की कमी नहीं

राज्य ब्यूरो, देहरादून। चालू रबी सीजन में गेहूं की खरीद के लिए धन की कोई कमी नहीं है। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने गेहूं खरीद और अन्य भुगतान के संबंध में बुलाई गई खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह बात कही। भगत ने गेहूं खरीद के लिए सहकारिता विभाग को 40 करोड़ और खाद्य विभाग को 30 करोड़ रुपये की राशि तत्काल अवमुक्त करने के निर्देश दिए। इससे पहले गेहूं खरीद के लिए दोनों विभागों को 60 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। बताया गया कि राज्य में अब तक 82.04 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा जा चुका है।

विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में खाद्य मंत्री भगत को अधिकारियों ने अवगत कराया कि चालू रबी सीजन में अब तक 41121.19 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसमें कुमाऊं मंडल में 40536.34 मीट्रिक टन और गढ़वाल में 584.85 मीट्रिक टन की खरीद की गई। बैठक में बोरों की उपलब्धता, लंबित भुगतान समेत अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के बाद खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि सहकारिता और खाद्य विभाग को गेहूं खरीद से अधिक की राशि दी जा चुकी है। यदि आने वाले दिनों और धनराशि की जरूरत पड़ी तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग के पास बोरों की कहीं कोई कमी नहीं है। विभाग ने विभिन्न क्रय केंद्रों को 30 लाख बोरों का आवंटन कर दिया है।

कैबिनेट मंत्री भगत के अनुसार खाद्य विभाग पर सहकारिता विभाग की 22 करोड़ की देनदारी है। निर्देश दिए गए हैं कि इसमें से सहकारिता विभाग को सप्ताहभर के भीतर 15 करोड़ का भुगतान कर दिया जाए। शेष राशि का भी उसे जल्द भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाने के मद्देनजर लेबर चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही इस बारे में निरंतर पैरवी करने को भी कहा गया है। बैठक में अपर सचिव खाद्य प्रताप शाह, अपर सचिव सहकारिता धीरेंद्र सिंह दताल, डिप्टी आरएमओ सीएम घिल्डियाल, यूसीएफ के प्रबंधक टीएस रावत व यूएन कोठियाल आदि मौजूद थे।

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