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स्कूलों में बच्चों को छुट्टियों के दौरान भी मिलेगा मिड-डे मील, केंद्रीय मंत्री निशंक ने दिए निर्देश

स्कूलों में छुट्टियों के दौरान भी मिड डे मील का लाभ डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 28 Apr 2020 06:55 PM (IST)Updated: Tue, 28 Apr 2020 09:27 PM (IST)
स्कूलों में बच्चों को छुट्टियों के दौरान भी मिलेगा मिड-डे मील, केंद्रीय मंत्री निशंक ने दिए निर्देश
स्कूलों में बच्चों को छुट्टियों के दौरान भी मिलेगा मिड-डे मील, केंद्रीय मंत्री निशंक ने दिए निर्देश

देहरादून, जेएनएन। शिक्षा मंत्री उत्तराखंड अरविंद पांडेय ने सचिवालय में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कूलों में छुट्टियों के दौरान भी मिड डे मील का लाभ डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इसके लिए 957 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्र-छात्राओं को मिड-डे मील का लाभ नहीं मिलता था।

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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय कहा कि दूरदर्शन के जरिए राज्य में विभिन्न विषयों की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के छात्र छात्राएं इसका लाभ ले रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देशित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कक्षा एक से कक्षा आठ तक के लिए चार हफ्ते का पाठयक्रम जारी करने पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि इससे लॉकडाउन के बीच स्कूलों और बच्चों को सलेक्टिव पाठयक्रम से काफी आसानी होगी। 

बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए कि प्रदेश के चार बड़े जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर समेत सभी जनपदों के प्राइवेट स्कूलों पर एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को सख्ती से लागू करवाया जाए। ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने सभी जनपदों से ऐसे स्कूलों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो स्कूल शुल्क बढ़ा रहे हैं या अभिभावकों पर शुल्क जमा करने का दबाव बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने उन अधिकारियों की भी रिपोर्ट मांगी है, जो अपने क्षेत्रों के प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लागू करवाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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