देहरादून को मंडल बनाने के लिए रखेंगे प्रस्ताव: शिव गोपाल

जागरण संवाददाता, देहरादून: आल इंडिया मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन (नरमू) के केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड में रेल मंडल बनाने के लिए नरमू जल्द ही रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का कार्य पूरा होने पर देहरादून को मंडल में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देहरादून में मंडल बनने से रेलवे कर्मचारियों और आमजन को काफी सुविधाएं मिल जाएंगी। बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय से रेल मंडल और उप मंडल बनाने की मांग उठ रही है।

मंगलवार को देहरादून रेलवे स्टेशन स्थित बारातघर में नरमू की देहरादून शाखा के अध्यक्ष रमेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मुख्य अतिथि नरमू के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण करने पर उतारू है। 109 रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर के माध्यम से वर्ष 2023 तक 150 ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। इतना ही नहीं, बेहतर कार्य कर रही रेलवे की उत्पादन इकाइयों का भी निगमीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े।

बैठक में नरमू के महामंत्री ने कर्मचारियों से रेलवे ट्रेड यूनियन की मान्यता को होने वाले चुनाव के लिए भी तैयार रहने को कहा। उन्होंने दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद जताई। इस दौरान नरमू के मंडल मंत्री राजेश चौबे, एआइआरएफ के केंद्रीय उपाध्यक्ष एमपी चौबे, सहायक मंडल मंत्री सोहेल खालिद, शाखा प्रभारी पीएस नेगी, नरमू देहरादून शाखा अध्यक्ष रमेश कुमार, सचिव उग्रसेन सिह आदि मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो किया जाएगा चक्का जाम

नरमू के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो कर्मचारियों के हितों के लिए रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे ने रात्रि में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता देना बंद कर दिया है। 43600 रुपये से ऊपर वेतनमान वाले कर्मचारियों को जो भत्ता मिला था, उसकी रिकवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को पत्र लिखकर रिकवरी रोकने और भत्ता दोबारा चालू करने की मांग की गई है। आउटसोर्स कर्मियों को संगठन से जोड़ेंगे

नरमू के महामंत्री ने कहा कि रेलवे में ठेका प्रथा के तहत आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों को समान वेतनमान दिलाने के लिए यूनियन से जोड़ने की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि, रेलवे को निजीकरण से बचाने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 1800 ग्रेड वालों को 1900 और 4600 ग्रेड वालों को 4800 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। ओकग्रोव का निजीकरण नहीं होने देंगे

नरमू के महामंत्री ने कहा कि रेलवे ओकग्रोव स्कूल का निजीकरण करने की भी योजना बना रहा है। नरमू देहरादून शाखा को एकजुट होकर इस निजीकरण का विरोध करना होगा।