पूरी तैयारी के बाद जनता से सुझाव लेगी समिति, दिल्ली में हुई उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति की बैठक

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति पहले इस विषय से संबंधित सभी बिंदुओं का अध्ययन कर रही है। इसके बाद ही समिति जनता के बीच सुझाव लेने जाएगी।

विदेशों में बने इस तरह के कानूनों के संबंध में चर्चा

मंगलवार को नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली विशेषज्ञ समिति की बैठक न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर अभी तक बने कानूनों और विदेशों में बने इस तरह के कानूनों के संबंध में चर्चा हुई। यह देखा गया कि आखिर इन स्थानों पर क्यों इस तरह के कानून बनाने की जरूरत महसूस की गई।

आवश्यक संशोधन कर प्रस्तावित ड्राफ्ट में क‍िया जाएगा शामिल

सूत्रों के अनुसार इस दौरान सहमति बनी कि समिति राज्य में विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार, महिला सुरक्षा, विरासत, गोद लेने एवं रखरखाव और संरक्षण के संबंध में प्रचलित कानूनों का गहनता से अध्ययन जारी रखेगी। इसके बाद प्रदेश की वर्तमान स्थिति के अनुसार इनमें आवश्यक संशोधन करते हुए प्रस्तावित ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। ड्राफ्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों पर सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य हाई कोर्ट के निर्णयों का भी गहनता से अध्ययन किया जाएगा। जब समिति ड्राफ्ट तैयार कर लेगी, तब जनता से इसे लेकर सुझाव मांगे जाएंगे।

15 अगस्त के बाद समिति की एक और बैठक करने का निर्णय

उद्देश्य यह कि यदि कोई इस संबंध में समिति से कुछ सवाल करता है, तो उसका जवाब समिति के पास हो। इस अवसर पर 15 अगस्त के बाद समिति की एक और बैठक करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सदस्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकत्र्ता मनु गौड़ एवं सदस्य सचिव अजय मिश्रा मौजूद रहे।

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