कोरोना संकट से जूझ रहे शहरी निकायों को मदद, एक महीना पहले ही दे दिए 49 करोड़

दरअसल, कोरोना महामारी के चलते शहरी निकायों की आमदनी में भी गिरावट हुई है। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते के साथ पथ प्रकाश और जल संस्थान के अवशेष बिलों और सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया भुगतान में अड़ंगा लग रहा है। इस परेशानी को भांपने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की छठी मासिक किस्त की धनराशि अग्रिम पकड़ा दी है। सभी आठ नगर निगमों को 22 करोड़ 10 लाख 97 हजार रुपये दिए गए हैं। इसी तरह 41 नगर पालिका परिषदों को 22 करोड़ 11 लाख 99 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इनमें निकायों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन निधि की धनराशि भी शामिल है। 

प्रदेश की 39 नगर पंचायतों को पांच करोड़ 35 लाख और 17 हजार रुपये की धनराशि दी गई है। तीन गैर निर्वाचित निकायों को 17 लाख 17 हजार रुपये दिए गए हैं। इस संबंध में वित्त सचिव अमित नेगी ने शहरी विकास निदेशक को अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह हिदायत दी गई है कि ये धनराशि सबसे कार्मिकों के वेतन, सेवानिवृत्त कार्मिकों के शेष देयों के साथ ही जल संस्थान के बिलों के भुगतान में खर्च की जाएगी। इस खर्च को पूरा करने के बाद शेष बचने वाली धनराशि को विकास कार्यों, सफाई और स्वच्छता संबंधी वाहनों को खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कूड़ा वाहन, डंपर, टिप्पर, जेसीबी, कंपेक्टर वाहन खरीदे जाएंगे, लेकिन इससे इतर जीप और स्टाफ कार की खरीद बिल्कुल नहीं होगी।