ऊर्जा निगम से जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन खफा, जानिए क्या हैं मांगें

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अवर अभियंताओं और प्रोन्नत सहायक अभियंताओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसको लेकर एसोसिएशन की जनपद कार्यकारिणी की बैठक हुई। केंद्रीय कार्यालय भवन विकास सदर 132 केवी सब स्टेशन माजरा में यह बैठक केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जीएन कोठियाल और केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जेसी पंत की देखरेख में हुई। 

बैठक में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि ऊर्जा निगम के तीनों प्रबंधन, उत्तराखंड सरकार और शासन को लगातार अवर अभियंताओं व इस संवर्ग से प्रोन्नत अधिकारियों के साथ हो रहे भेदभाव से अवगत कराते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन निगम प्रबंधन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। 

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में वर्ष 2004-05 से कार्यरत अवर अभियंताओं की प्रोन्नति लगभग तीन वर्षों से लंबित है। यह प्रबंधन ने अनावश्यक रूप से लटकाई है। निगम में अवर अभियंताओं, लाइन एवं मेंटीनेंस स्टाफ की भारी कमी है। इस कारण अवर अभियंताओं पर कार्य का भारी दबाव है। इस कारण लाइनों के अनुरक्षण के लिए शटडाउन देने की व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि विद्युत दुर्घटनाएं न हों। बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर डीएस गौड़, प्रांतीय अध्यक्ष रविंदर कुमार, विमल बहुगुणा, बबलू सिंह, विकास कुमार, विमल कुलियाल और इंजीनियर आरिफ मौजूद रहे। 

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यह हैं एसोसिएशन की प्रमुख मांगें 

-अवर अभियंताओं को एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4800 दिया जाए, पूर्व व्यवस्था की भांति अवर अभियंता को वेतनमान में दो प्रारंभिक वेतनवृद्धि तथा सहायक अभियंताओं को तीन प्रारंभिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाए। 

-अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति कोटा 58.33 प्रतिशत किया जाए। 

-सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पदों पर प्रोन्नति आदेश निर्गत किए जाएं। 

-अवसर अभियंताओं को 9,14 और 19 वर्ष की सेवा पर देय समयबद्ध वेतनमान-एसीपी की पूर्व व्यवस्था को बहाल करते हुए 9 वर्ष में प्रथम एसीपी सहायक अभियंता के पद का वेतनमान, 14 वर्ष की द्वितीय एसीपी अधिशासी अभियंता के पद का वेतनमान, 19 वर्ष में तृतीय एसीपी अधीक्षण अभियंता-उप महाप्रबंधक के पद का वेतनमान बहाल किया जाए 

- 30 सितंबर 2005 तक सेवा में आए कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन और जीपीएफ की व्यवस्था प्रदान की जाए। 

-एक जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों की यूपी पावर कारपोरेशन के आदेशानुसार एक जनवरी 2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए। 

-तीनों विद्युत निगमों में कार्मिकों के स्थानांतरण व तैनाती की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। 

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