पुरानी पेंशन बहाली पर मुखर हुए आयकर कार्मिक
भारत सरकार के साथ नेशनल ज्वाइंट कांउसिल ऑफ एक्शन की वार्ता में आश्वासन के विपरित केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा के विरोध में कर्मचारियों में रोष है। केंद्रीय कर्मचारी एवं कामगार परिसंघ के आह्वान पर आयकर कर्मचारी महासंघ देहरादून ने मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय पर हड़ताल की।
देहरादून, जेएनएन। भारत सरकार के साथ नेशनल ज्वाइंट कांउसिल ऑफ एक्शन की वार्ता में आश्वासन के विपरित केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा के विरोध में कर्मचारियों में रोष है। केंद्रीय कर्मचारी एवं कामगार परिसंघ के आह्वान पर आयकर कर्मचारी महासंघ देहरादून ने सुभाष रोड स्थित मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय पर हड़ताल की। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कर्मचारी महासंघ से वार्ता कर यथाशीघ्र समस्याओं का समाधान की मांग की गई। हड़ताल में आयकर कर्मचारी महासंघ समूह "ग" देहरादून अध्यक्ष दलबीर सिंह पुंडीर, आयकर कर्मचारी महासंघ समूह "ग" देहरादून सचिव विरेंद्र कुमार, विनयकांत, जॉनी नेगी, अखिलेश मिश्रा, प्रकाश उपाध्याय, सुनील कुमार, सुरेश राय, कविंद्र फर्सवाण, सतीश उपाध्याय, चंदन कुमार, केशर बहादुर, स्वाति भंडारी, ज्योति राजपूत आदि मौजूद रहे।
यह हैं मांगें
- नई पेंशन व्यवस्था को हटा कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू हो।
- न्यूनतम मजदूरी निर्धारण फार्मूला में संशोधन।
- सरकारी विभागों/संस्थाओं के निजीकरण एंव निगमीकरण पर रोक लगे।
- सभी रिक्त पदों पर यथाशीघ्र भर्ती करना।
- नए पदों के सृजन पर रोक हटाई जाए।
- मंहगाई भत्ते को फ्रीज करने के आदेश को वापस लेने।
- मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए 5 फीसद सीलिंग लिमिट को समाप्त की जाए।
- सभी कैजुअल एवं संविदा पर रखे कर्मचारीयों का नियमितिकरण हो।
- सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के निष्ठुर, एफआर 56(जे) और नियम 48 को हटाया जाए।
- समूह "ख" एवं "ग" के कार्यरत सभी कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा अवधि में पांच समयबाधित पदोन्नतिसुनिश्चित की जाए।
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