हिमालयन कॉन्क्लेव को हरीश रावत ने बताया निराशाजनक, भाजपा ने विकास की आधारशिला

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव के आयोजन का स्वागत कर सरकार को शाबासी देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके समापन के बाद अपना स्टैंड बदल लिया। उन्होंने कहा कि मसूरी कॉन्क्लेव से उन्हें आशा की बजाए निराशा अधिक हुई। वहीं भाजपा ने इसे विकास की आधारशिला करार दिया। 

हिमालयन कॉन्क्लेव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इसमें 11 के स्थान पर केवल चार राज्यों के मुख्यमंत्री आए। वहीं, नीति आयोग से जो आए, वे भाजपा के प्रवक्ता है। उनसे शाब्दिक सेवा के अलावा ठोस अपेक्षा नहीं की जा सकती। 

मसूरी में हिमालयी राज्यों के हितों को लेकर आयोजित हुए कॉन्क्लेव के शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे एक अच्छी पहल बताया था और इसके लिए सरकार की पीठ भी थपथपाई थी। कॉन्क्लेव समाप्त होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये अपनी निराशा जाहिर की। 

उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमांत गांवों को आंख, कान बताकर बेहतर शब्दों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन ग्रीन बोनस और सीमांत क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने के सवाल को छोड़ दिया। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स का दर्जा पाएं, यह सवाल भी कॉन्क्लेव में नहीं उठ पाए। हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी बात को नहीं रख पाए। ग्रीन बोनस का मसला भी बीरबल की खिचड़ी के तरीके से लटका पड़ा है। 

उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा कि जिस बांस पर यह खिचड़ी लटकी थी, वह अब और ऊंचा हो गया है या फिर नीचे आया है। रावत के मुताबिक, कुल मिलाकर चाहते हुए भी हिमालयन कॉन्क्लेव के निष्कर्षो में ताली बजाने लायक कुछ नहीं मिल रहा है। वह अभी भी इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं।

विकास की आधारशिला होगा कॉन्क्लेव: भट्ट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अजय भट्ट ने मसूरी में आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव में लिए गए 'मसूरी संकल्प' का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के विकास की आधारशिला साबित होगा। 

मसूरी में आयोजित हुए हिमालयन कॉन्क्लेव के बाद एक बयान जारी कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अजय भट्ट ने हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सफल बताया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प सम्मेलन की मुख्य अतिथि व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा गया है। इससे केंद्र सरकार को हिमालयी राज्यों की नीति निर्धारण के लिए ठोस आधार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस आयोजन की पहल की और कामयाबी से इसे संपन्न कराया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार हिमालयी राज्यों के विकास को लेकर गंभीर है।

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