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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाए सरकार

विकासनगर उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार मंच ने प्राइवेट स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की है। मंच के कार्यकत्र्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 06:35 PM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 06:35 PM (IST)
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाए सरकार
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाए सरकार

संवाद सहयोगी, विकासनगर: उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार मंच ने प्राइवेट स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। मंच के संयोजक ने जहां एक तरफ देहरादून के गांधी मैदान से निजी स्कूलों की जांच कराने की मांग की है। वहीं मंच कार्यकत्र्ताओं ने अभिभावकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है।

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उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक दौलत कुंवर ने निजी विद्यालयों पर अभिभावकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सभी स्कूलों को 50 फीसद फीस माफ करने के लिए कहा था, लेकिन विद्यालयों ने सरकार की बात को न सिर्फ मानने से इंकार किया, बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर पूरी फीस अभिभावकों वसूली जा रही है। अधिकतर विद्यालयों ने पूर्व के दिनों में ली जाने वाली सभी प्रकार की फीस को ट्यूशन फीस में परिवर्तित करके अभिभावकों का शोषण करने का काम किया है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो सरकार के निर्देश व मानवता को ताक में रखकर अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। उधर, विद्यालयों पर अंकुश रखने का दावा करने वाले अभिभावक संगठन इस पूरे परि²श्य से गायब हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विद्यालयों ने अभिभावकों का शोषण इसी प्रकार जारी रखा तो वह इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाएंगे। मंच के संयोजक ने प्रदेश सरकार से फीस के मामले में विद्यालयों से बात करके अभिभावकों की राहत के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग भी की है।


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