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उत्तराखंड में सरकारी प्राइमरी स्कूल भी 15 से खोलने की तैयारी, मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

प्राथमिक स्कूलों को भी 15 अप्रैल से खोलने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए मशक्कत शुरू कर दी है। नौ अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं नया सत्र सिर्फ कक्षा छह से नौवीं के लिए प्रारंभ होगा।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 11:35 AM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 11:35 AM (IST)
उत्तराखंड में सरकारी प्राइमरी स्कूल भी 15 से खोलने की तैयारी, मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
उत्तराखंड में सरकारी प्राइमरी स्कूल भी 15 से खोलने की तैयारी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों को भी 15 अप्रैल से खोलने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए मशक्कत शुरू कर दी है। नौ अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के लिए नया शैक्षिक सत्र 15 अप्रैल से प्रारंभ करने का आदेश शासन जारी कर चुका है। नया सत्र सिर्फ कक्षा छह से नौवीं के लिए प्रारंभ होगा। आदेश में प्राथमिक स्कूलों के बारे में निर्णय नहीं लिया गया। अब प्राथमिक स्कूलों को भी 15 अप्रैल से प्रारंभ करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 

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दरअसल, कोरोना महामारी की वजह से पिछला शैक्षिक सत्र पर तो असर पड़ा ही, सरकारी स्कूलों के लिए नए सत्र की शुरुआत भी देरी से हो रही है। प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से पांचवीं तक विद्यार्थियों को कक्षोन्नति देने का निर्णय लिया जा चुका है। कक्षोन्नति के साथ परीक्षाफल 14 अप्रैल तक घोषित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं का परीक्षाफल भी उक्त तिथि तक जारी करने के निर्देश हैं। 

प्राथमिक स्कूलों में अब भी आफलाइन के बजाय ही आनलाइन पढ़ाई जारी रखी गई है। नए सत्र से इसे आफलाइन करने की पुरजोर पैरवी की जा रही है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई को लेकर तस्वीर बेहतर नहीं है। हालांकि प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चों को कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। 

अब सरकार प्राथमिक कक्षाओं में भी आनलाइन के बजाय आफलाइन पढ़ाई शुरू करने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में मंत्रिमंडल में फैसला होगा। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।

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