शासन ने लोनिवि से पूछा, निर्माण कार्यों में क्यों लगा अधिक समय
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने विभाग के अंतर्गत गतिमान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को लेकर बैठक की। लोनिवि से पूछा है कि वर्तमान में गतिमान परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय क्यों लग रहा है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। शासन ने लोक निर्माण विभाग से पूछा है कि वर्तमान में गतिमान परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय क्यों लग रहा है। उन्होंने पूर्व में निर्माण कार्यों का समय बढ़ाने के सभी प्रकरणों पर समुचित कारणों सहित 15 दिन के भीतर स्पष्ट सूचना तलब की है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में अतिरिक्त समय बढ़ाने के लिए सात दिन के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का ड्राफ्ट भी शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने विभाग के अंतर्गत गतिमान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए तय समयसीमा को बढ़ाए जाने के प्रकरणों पर बैठक की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की समयसीमा बढ़ाए जाने से न केवल योजनाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि इससे योजना की लागत भी बढ़ जाती है। इससे शासकीय धन का भी दुरुपयोग होता है।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की समयसीमा में वृद्धि करने की परंपरा उचित नहीं है। बेहद जरूरी होने पर ही यह कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के कार्यों के लिए एक एसओपी बनाई जाए, जिसमें यह उल्लेख हो कि किन परिस्थितियों में समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को सात दिन के भीतर इस एसओपी का ड्राफ्ट बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन सब प्रकरणों की कारण सहित सूची भी तलब की है, जिनमें समयसीमा को बढ़ाया गया है।
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आइएएस रीना जोशी को मिला उत्तराखंड कैडर
केंद्रीय कार्मिक विभाग ने वर्ष 2013 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रीना जोशी को उत्तराखंड कैडर आवंटित किया है। जल्द ही वह उत्तराखंड में योगदान देंगी। आइएएस रीना जोशी ने कुछ समय पहले केंद्र में अपना कैडर बंगाल से बदल कर उत्तराखंड करने का अनुरोध किया था। इसका कारण यह दिया गया था कि उनका विवाह चंद्रशेखर जोशी से हुआ है, जो उत्तराखंड आइएफएस कैडर 2012 बैच के अधिकारी हैं। इस आधार पर केंद्र ने रीना जोशी को उत्तराखंड कैडर आवंटित कर दिया है। केंद्र सरकार में अनुसचिव उदयभान सिंह द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
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