उत्तराखंड में 2020 तक दून समेत पांच शहर होंगे प्लास्टिक कचरे से मुक्त, जानिए

देहरादून, जेएनएन। उत्तराखंड के पांच शहर देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और हल्द्वानी 2020 तक प्लास्टिक कचरे से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण में यह जानकारी दी गई। 

शहरी विकास विभाग की ओर से बताया गया कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने संबंधी शासनादेश के अनुपालन में सख्ती से कदम बढ़ाए गए हैं। नगर निकाय क्षेत्र केअंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लास्टिक और थर्माकोल से बने पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध के मद्देनजर उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रकार की सूची भी बनाई जा रही है। इस अवसर पर ये भी बताया गया कि सिंगल सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में व्यापारिक संगठनों, स्कूलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार का क्रम जारी है। 

प्लास्टिक कांपैक्टर को धनराशि जारी 

प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी दी गई कि देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी में प्लास्टिक कांपैक्टर के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है, जबकि मसूरी में कांपैक्टर उपलब्ध है। नैनीताल से एकत्रित प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग हल्द्वानी में होगी। 58.13 लाख की वसूली प्लास्टिक पर प्रतिबंध के मद्देनजर प्रथम चरण में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और हल्द्वानी में अक्टूबर तक तय प्रावधानों के तहत 4947 लोगों के चालान किए गए। इनसे 58.13 लाख रुपये की वसूली की गई। जानकारी दी गई कि 11 सितंबर से 27 अक्टूबर तक चलाए गए 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के दौरान 35.76 मी.टन प्लास्टिक इकट्ठा किया गया और 13.88 मी.टन प्लास्टिक रिसाइकिल किया गया। 

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साढ़े सात लाख का अर्थदंड 

प्रस्तुतीकरण के जरिये जानकारी दी गई कि उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016 के तहत अब तक 1560 चालान किए गए। इनमें 7.57 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया। हरिद्वार में भी प्लास्टिक से ईंधन बैठक में जानकारी दी गई कि हरिद्वार में भी प्लास्टिक से ईधन बनाने की योजना प्रस्तावित है। इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि देहरादून में प्लास्टिक से ईधन बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव वन अरविंद सिंह ह्यांकी, अपर सचिव चंद्रेश कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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