सिंचाई विभाग को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण

संवाद सूत्र, रायवाला : टिहरी बांध पुनर्वास कार्यों के लिए सिचाई विभाग को रायवाला में आवंटित भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के मकान बना दिए गए हैं। सिचाई विभाग को इस जमीन की सुध तब आई जब कई बीघा भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है।

अतिक्रमण की शिकायत पर हुई जांच में इस भूमि पर बड़े पैमाने पर कब्जे की बात सामने आई है। तब जाकर बुधवार को सिचाई विभाग ने यहां चेतावनी बोर्ड लगाया। दरअसल टिहरी बांध पुनर्वास कार्यों के लिए सिचाई विभाग को देहरादून जिले में विभिन्न जगहों पर भूमि दी गई है। इनमें से रायवाला में भी 105 हेक्टेयर जमीन मिली। मिलिट्री एरिया से सटी इस भूमि के आधे हिस्से में तो बांध प्रभावित परिवार बसा दिए गए, लेकिन आधा हिस्सा खाली पड़ा रहा।

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सौ रुपये के सटांप पर जमीन की खरीद फरोख्त

भूमाफिया की नजर जब इस खाली पड़ी जमीन पर लगी तो उन्होंने महज 100 रुपये के स्टांप पेपर पर जमीन के सौदे करने शुरू कर दिए। वहीं कब्जे का खेल इस जमीन से लगी रजिस्टर्ड भूमि(बांध प्रभावित को आवंटित)की आड़ में भी खेला गया। मसलन विक्रेता द्वारा जमीन की रजिस्ट्री तो की गई, लेकिन खरीददार को कब्जा सिचाई विभाग की जमीन पर दिया। जानकारों के मुताबिक ऐसा करके कई बीघा सरकारी जमीन ठिकाने लगाई गई। वहीं विभाग द्वारा नियमित रूप से जमीन की देखभाल नहीं की गई। यही वजह है कि इस पर कब्जे होने लगे।

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ऐसे उजागर हुई सच्चाई

सिचाई विभाग की इस जमीन पर काबिज एक भाजपा नेता ने ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा। वहीं एक शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से उक्त व्यक्ति के सिचाई विभाग की जमीन में काबिज होने की शिकायत करते हुए नामांकन रद करने की मांग की। हालांकि जांच रिपोर्ट आने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। वहीं प्रत्याशी भी चुनाव हार गया। लेकिन जांच में यह पता चला कि उक्त प्रत्याशी सिचाई विभाग की जमीन पर काबिज है।

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कब्जाधारकों में मचा हड़कंप

पुनर्वास कार्यों के लिए आवंटित इस जमीन में बड़े पैमाने पर कब्जा होने की बात सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में है। वहीं कब्जाधारकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यदि प्रशासन ने कार्रवाई की हिम्मत दिखाई तो कई पर गाज गिर सकती है।

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विधायक ने मंत्री के समक्ष उठाया मुद्दा

टिहरी के विधायक डॉ. धन सिंह नेगी ने सिचाई मंत्री सतपाल महाराज को पत्र लिखकर रायवाला स्थित पुनर्वास की जमीन का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि सिचाई विभाग की इस जमीन पर टिहरी बांध से प्रभावित हुए शेष परिवारों को जल्द बसाया जाना चाहिए।

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सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जांच होगी, साथ ही आगे इस जमीन पर किसी प्रकार का कब्जा न हो या बाहरी व्यक्ति अनजाने में यहां जमीन न खरीद ले लिहाजा चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है।

- महेंद्र पाल, अपर सहायक अभियंता, पुनर्वास खंड, सिचाई विभाग