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कार से 10 लाख मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

कुछ रोज पहले देहरादून में विधानसभा के समीक्षा अधिकारी की कार से मिले 10 लाख रुपए के मामले में निर्वाचन अधिकारी ने डीएम को मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

By Gaurav KalaEdited By: Published: Sun, 15 Jan 2017 10:38 AM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 05:00 AM (IST)
कार से 10 लाख मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
कार से 10 लाख मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: रायवाला से विधानसभा के समीक्षा अधिकारी की कार से मिली 10 लाख रुपये की धनराशि के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) राधा रतूड़ी ने जिला अधिकारी देहरादून को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस मामले में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी।

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इसके साथ ही भाजपा ने मैदानी क्षेत्रों में तैनात किए अधिकारियों, बीते कुछ दिनों में भारी संख्या में जारी सीएलआईआर मोबाइल नंबरों को लेकर भी शिकायत की। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपये के साथ पकड़े गए विधानसभा के समीक्षा अधिकारी को पुलिस ने राज्य सरकार के दबाव में छोड़ दिया, जबकि इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था।

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इसके साथ ही उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में आबकारी व अन्य विभागों में तैनात किए गए अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने शंका जाहिर की कि चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल इन अधिकारियों का दुरुपयोग कर सकता है।

वहीं, पैरोल पर छोड़े गए अपराधियों के कारण चुनाव हिंसक होने की आशंका भी भाजपा ने जताई। भाजपा के प्रदेश प्रमुख चुनाव आयोग संपर्क पुनीत मित्तल और महामंत्री संगठन नरेश बंसल ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेश रेस्ट्रिक्शन (सीएलआईआर) नंबरों को भारी संख्या में जारी किए जाने पर भी आपत्ति जताई।

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उन्होंने मांग की कि इस मामले में मोबाइल सर्विस प्रदाता कंपनियों को निर्देश जारी किए जाएं कि ऐसे नंबर तत्काल बंद किए जाएं। इन तमाम शिकायतों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा कि 10 लाख रुपये की राशि का मामला गंभीर है। आचार संहिता के दौरान 50 हजार से ज्यादा की राशि बिना अनुमति साथ लेकर चलना अपराध है।

इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए जिला अधिकारी देहरादून को निर्देश दिए गए हैं। सीएलआईआर नंबरों के मामले में मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा जाएगा। वहीं अन्य शिकायतों पर भी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बलराज सोनी, एडवोकेट आरएस राघव, एडवोकेट राजीव गुप्ता, एडवोकेट अरविंद जैन, एडवोकेट बृजपाल अरोड़ा आदि मौजूद थे।

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कांग्रेस ने मांगा समय

सोशल मीडिया पर बिना प्रमाणीकरन के प्रचार सामग्री पोस्ट करने के मामले में कांग्र्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए नोटिस का जबाव देने के लिए कांग्रेस ने दो दिन तक का समय मांगा।

कांग्रेस आइटी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर सामग्री डालने को लेकर जानकारी प्राप्त की और इसके अनुसार नोटिस का जबाव दो दिन के भीतर तक दाखिल करने का समय मांगा।

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