स्कूलों को अच्छी तरह से करें सैनिटाइज: अरविंद पांडेय

देहरादून, राज्य ब्यूरो। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने प्रदेश में विद्यालयों को दो नवंबर से खोलने से पहले अच्छी तरह सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सेहत से इस मामले में किसी भी सूरत में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में विद्यालयों को खोलने के संबंध में मुख्य सचिव की ओर से एसओपी जारी की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सोमवार को विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षण संस्थाएं खोलने के संबंध में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को कोविड-19 को लेकर छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 व 12 के छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से बातचीत कर विद्यालयों की व्यवस्थाओं के बारे में उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। 

शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने सभी जिलों में मुख्य शिक्षाधिकारियों को मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) के मुताबिक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। विद्यालयों को खोलने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। साथ में यह प्रक्रिया हर रोज प्रत्येक पाली के बाद नियमित तरीके से होगी। इसमें विद्यार्थियों को हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइज कराने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं।

खांसी, जुकाम या बुखार होने पर विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों या कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर वापस भेजा जाएगा। प्रवेश के साथ शारीरिक दूरी मानक का पालन करना होगा। क्लास रूम में विद्यार्थियों को छह फीट की दूरी पर बैठना होगा। शिक्षा निदेशक ने बताया कि एसओपी का पालन कराने के लिए राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी अपर निदेशक रामकृष्ण उनियाल को बनाया गया है। जिलास्तरीय नोडल अधिकारी मुख्य शिक्षाधिकारी होंगे। 

विद्यालय खोलने को डीएम बनाएं कार्ययोजना 

सचिव शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी सोमवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जिलों में बैठक कर विद्यालयों को खोलने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। विद्यालय खोलने संबंधी सभी तरह की कार्यवाही के प्रभावी अनुश्रवण को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने को कहा गया है। समिति में जिले के चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उक्त कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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