ई-कैबिनेट बैठक को लेकर इंतजार लंबा होने के आसार, ई-ऑफिस पर तेजी से काम

देहरादून, राज्य ब्यूरो। ई-कैबिनेट को लेकर इंतजार लंबा होने के आसार हैं। मंत्रियों के लिए लैपटॉप की समेत तमाम जरूरी उपकरणों की खरीद के साथ ही सॉफ्टवेयर में गोपनीयता पर खास जोर देते हुए किए जा रहे बंदोबस्त के चलते सरकार अब जल्दबाजी में इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। अलबत्ता सचिवालय में सभी पत्रावलियों का मूवमेंट ई-ऑफिस के माध्यम से होगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण ने सचिवालय में लेन केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। 

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस कार्य को अवकाश के दिनों में तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। चालू माह नवंबर के पहले पखवाड़े में ई-कैबिनेट करने की सरकार की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के लिए लैपटॉप समेत अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग न होने से यह दिक्कत पेश आई। इस माह होने वाली दूसरी कैबिनेट को ई-कैबिनेट के लिए प्रयास तेज तो किए गए हैं, लेकिन इसे लेकर संशय है। 

उपकरणों की खरीद के साथ ही सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग को लेकर सरकार पूरी तरह सावधानी बरत रही है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के लिए खरीदे जाने वाले सॉफ्टवेयर में ई-कैबिनेट से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाना है। हालांकि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसे नए लैपटॉप पर टेस्ट किया जाना शेष है। लैपटॉप और अन्य उपकरणों की खरीद का जिम्मा सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण को सौंपा गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि ई-कैबिनेट जल्द करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। 

यह भी पढ़ें: आयुष छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस

कैबिनेट का मसला गोपनीयता से जुड़ा है, लिहाजा इससे संबंधित सॉफ्टवेयर में तमाम जरूरी प्रावधान भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सचिवालय में ई-ऑफिस के जरिये तेजी से काम करने को कहा गया है। अनुभागों में ई-ऑफिस के लिए केबल बिछाने को आइटीडीए को सहयोग देने को एक कार्मिक को नामित करने का अनुरोध सचिवालय प्रशासन से सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों से किया है।

यह भी पढ़ें: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टीएचडीसी के निजीकरण को नकारा