Uttarakhand cabinet meet: उत्तराखंड में ई-कैबिनेट बैठक शुरू, कैलास मानसरोवर यात्रियों के लिए अनुदान दोगुना
उत्तराखंड में ई-कैबिनेट शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना लेस पेपर व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और संस्थागत मैमोरी को विकसित करना है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड सरकार की पहली ई-कैबिनेट बैठक में कैलास मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को सौगात दी गई। सरकार ने इन्हें दी जाने वाली अनुदान राशि दोगुना कर दी है। पहले उत्तराखंड के यात्रियों को 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था, जिसे कैबिनेट ने 50 हजार करने पर मुहर लगाई है। इसके अलावा सरकार ने केदारपुरी में सीएसआर के साथ ही अन्य मदों से भी पूर्व में अधिगृहीत भवनों का निर्माण कराने की व्यवस्था कर दी है।
बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कैलास मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए अनुदान बढ़ाने पर चर्चा हुई। दरअसल, बीते वर्ष सदन में सरकार ने इस अनुदान राशि को दोगुना करने की बात कही थी। अब एक वर्ष बाद इसे कैबिनेट के जरिये मूर्त रूप दिया गया है। कैबिनेट ने केदारपुरी में बनने वाले भवनों के मानक में भी संशोधन किया है। पहले यहां अधिगृहीत भवनों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिब्लिटी (सीएसआर) के तहत बनाए जाने की व्यवस्था थी। अब इसमें संशोधन किया गया है कि ये भवन राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की अन्य व्यवस्था के तहत बनाए जा सकते हैं।
राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को देखते हुए कैबिनेट ने नई नियुक्तियां होने तक इन पदों को विजिटिंग फैकल्टी के तहत भरने का अधिकार संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य को देने का निर्णय लिया है। यह स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों को यूजीसी के मानक पूरे करने होंगे। कैबिनेट ने सहकारिता के तहत डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही गाय-गंगा-डेयरी योजना में अनुसूचित जाति व सामान्य महिलाओं के साथ ही अब सहकारी समितियों के सभी सदस्यों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने हाल ही में सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य यानी अगेती के लिए 327 और पछेती प्रजाति के लिए 317 रुपये प्रति कुंतल देने को मंजूरी दी। साथ ही विधानसभा के सत्रावसान को भी मंजूरी प्रदान की।
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कैबिनेट के अन्य फैसले
-कैलास मानसरोवर यात्रा को अब 25 की बजाए 50 हजार का अनुदान।
-डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत सहकारिता के सभी सदस्यों को गंगा-गाय-डेयरी योजना का लाभ, महिलाओं को प्राथमिकता।
-राजकीय महाविद्यालयों में यूजीसी के मानकों के अनुसार प्राचार्यों को रिक्त पद विजिटिंग फैकल्टी के आधार पर भरने का दिया अधिकार।
-केदारपुरी में अब सीएसआर के अलावा राज्य सरकार व सरकार की अन्य व्यवस्था से भवनों का हो सकेगा निर्माण।
-गन्ना मूल्य को कैबिनेट की मंजूरी, अगेती के लिए तय 327 रुपये व पछेती के लिए 317 रुपये को मंजूरी।
-विधानसभा के सत्रावसान को दी गई मंजूरी।
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