उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर से चिह्नित होंगे आपदा प्रभावित, जानिए कैबिनेट के और अहम फैसले

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आपदा से प्रभावित होने वाले परिवारों को अब 2011 की जनगणना नहीं, बल्कि परिवार रजिस्टर के आधार पर चिह्नित किया जाएगा। धामी मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को चिह्नीकरण में मुश्किलों से जूझना नहीं पड़ेगा।

कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा एक से पांचवीं तक छात्र-छात्राओं को द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। यह तय किया गया कि गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, बंग्ला व गुरुमुखी में पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी। उद्यान विभाग में माली या उद्यान सहायक कई वर्षों से कार्यरत हैं। इनके लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इनके प्रशिक्षण के लिए तीन माह का रिफ्रेशर कोर्स मान्य करने को मंजूरी दी गई है।

एएनएम-जीएनएम की वर्षवार नियुक्ति को स्वीकृति

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम व जीएनएम की वर्षवार नियुक्ति करने को मंजूरी दी। वहीं स्टाफ नर्सिंग की भर्ती पर निर्णय लेने को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

कैबिनेट के निर्णय

-कक्षा एक से पांचवीं तक कक्षाओं में द्विभाषी पुस्तक देने का निर्णय, गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, गुरमुखी व बांग्ला भाषा में प्रकाशित होंगी पुस्तकें

-सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को स्वीकृति

-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12वीं तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देने पर मुहर

-उत्तराखंड इलेक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत

-उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी

-कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रखने पर मुहर

-राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह-ख सेवा नियमावली 2021 मंजूर

-आयकर विभाग द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवा को स्वीकृति

-उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अनुसार रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना पर मुहर

-उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021 को स्वीकृति

-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत सौंदर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव को अलग शाखा को मंजूरी

-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली, 2021 स्वीकृत

-प्रदेश में ई-स्टांपिंग प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन इंडिया एवं राज्य सरकार के बीच अनुबंध पत्र कि नवीनीकरण प्रस्ताव को मंजूरी

-राज्य बनने के बाद पहली बार जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी करेगी उद्यान विभाग में 526 करोड़ रुपये का निवेश, इसके लिए डीपीआर को स्वीकृति

-सोप स्टोन पाउडर पर जीएसटी बकाये को चार वर्ष में 48 किस्तों में जमा करने को मंजूरी

-केंद्र सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड की उपाधियों को उत्तराखंड बोर्ड की उपाधियों के समकक्ष मानने को मंजूरी

- उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं विभाग की '' उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा, नियमावली, 2021 मंजूर

-प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास-विस्थापन को पुनर्वास नीति, 2011 में संशोधन को स्वीकृति

-नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3.25 करोड़ वार्षिक लीज रेंट 3 रुपये प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा ब्रेको कंपनी के माध्यम से आगामी दो वर्ष तक संचालित करने का निर्णय

-सिडकुल को एम्स की स्थापना को दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया, ऊधमसिंहनगर में 22.475 हेक्टेयर भूमि

देने को मंजूरी

-उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली, 2021 को स्वीकृति

-ऊधमसिंहनगर जिले के रुद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना को भूमि आंवटन पर मुहर

-नैनीताल के रामगढ़ के गुरूदेव रविंद्रनाथ टैगोर टाप में विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को मंजूरी

-अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली को स्वीकृति

-कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना को 0.2860 हेक्टेयर भूमि रक्षा मंत्रालय, को शुल्क सहित आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट देने को मंजूरी

-पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना के उपयोगार्थ 11.350 हेक्टेयर भूमि रक्षा मंत्रालय को शुल्क सहित हस्तांतरित करने का निर्णय

-नरेंद्रनगर-शिवपुरी में विकास निगम लिमिटेड को खनन पेनाल्टी पर छूट देने का निर्णय

-राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की दरों का पुनरीक्षण करने को गठित समिति के पुनर्गठन को मंजूरी

-वन भूमि हेतु लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति को नीति एवं वन भूमि मूल्य निर्धारित करने का निर्णय

-उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी

-उत्तराखंड फुटलांच ऐरोस्पोट्र्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली को मंजूरी

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