शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक हटाए प्रदेश सरकार, पढ़िए पूरी खबर
राजकीय शिक्षक संघ की आनलाइन बैठक में शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग उठाई गई। संघ ने कहा कि विभाग में अनुरोध के आधार पर तबादले होने ही चाहिए। इससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ की आनलाइन बैठक में शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग उठाई गई। संघ ने कहा कि विभाग में अनुरोध के आधार पर तबादले होने ही चाहिए। इससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्थानांतरण और गोल्डन कार्ड की विसंगतियों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी दशा मे स्थानांतरण सत्र शून्य नहीं होना चाहिए। अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन शुरू कर शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। संघ गोल्डन कार्ड योजना के समर्थन में है, लेकिन जब तक इसकी विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक कार्मिकों के वेतन से अंशदान कटौती बंद होनी चाहिए। प्रांतीय महामंत्री डा. सोहन सिंह माजिला ने कहा कि स्थानांतरण की मांग पर संघ की ब्लॉक, जनपद, मंडलीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्री, शासन एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर अभियान चलाएंगे।
समायोजित शिक्षकों ने की चयन- प्रोन्नत की मांग
बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों ने चयन-प्रोन्नत वेतनमान की दोहरी नीति पर सवाल उठाए हैं। शिक्षकों ने गुरुवार को विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान से मुलाकात की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश फुलेरिया ने कहा कि सभी शिक्षकों पर एक समान शासनादेश लागू होना चाहिए। कहा कि 11 वर्ष पहले बेसिक से एलटी में 7000 से ज्यादा शिक्षकों को समायोजित किया गया था। लेकिन इन शिक्षकों को चयन- प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने में बेसिक की सेवाओं को नहीं जोड़ा गया।
समायोजन के बाद से ही सभी शिक्षक शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार से चयन- प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पूर्व की सेवाओं को जोड़कर देने की मांग कर रहे हैं। विभाग ने अब तक केवल उन्हीं समायोजित शिक्षकों को चयन - प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया है जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट इन्हीं शिक्षकों की तरह सभी समायोजित शिक्षकों को भी वेतनमान का लाभ देने के आदेश दे चुका है। लेकिन, विभाग इसका पालन नहीं कर रहा। विस. उपाध्यक्ष ने शिक्षकों को जल्द शिक्षा विभाग के साथ प्रकरण पर चर्चा का उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदीप कुमार वर्मा, किशन सिंह, गिरीश बिष्ट, दयाराम आर्य मौजूद रहे।
पीटीए शिक्षकों को पेंशन की मांग
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद देहरादून एवं टिहरी की कार्यकारिणी ने गुरुवार को काबीना मंत्री सुबोध उनियाल से उनके यमुना कालोनी स्थिति आवास पर मुलाकात की। संघ ने सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अक्टूबर 2005 से पूर्व कार्यरत पीटीए शिक्षकों और वित्तविहीन सेवाओं में मौलिक नियुक्ति प्राप्त जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध प्राइमरी में कार्यरत शिक्षकों को अर्हकारी सेवा तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में जनपद देहरादून के जिलाध्यक्ष संजय बिजल्वाण, जनपद टिहरी के जिला अध्यक्ष महादेव मैठाणी, जनपद देहरादून के जिला मंत्री अनिल कुमार नौटियाल आदि मौजूद रहे।
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