अब बिना ओटीपी दिखाए नहीं हो सकेगी घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी, जल्द होगा बदलाव
बिना ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) बताए घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो सकेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश अनुसार यह बदलाव जल्द होने जा रहा है।
देहरादून, जेएनएन। अब जल्द ही बिना ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) बताए घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो सकेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश अनुसार यह बदलाव जल्द होने जा रहा है। हालांकि अभी इस नियम को कितनी सख्ती से लागू किया जाएगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उधर, उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। फेडरेशन का कहना है कि उपभोक्ताओं के लिए यह नियम परेशानी पैदा करेगा।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस बुकिंग से लेकर पेमेंट तक सभी काम डिजीटल करने के निर्देश जारी किए हैं। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मिल रही मुफ्त गैस में यह नियम पहले से लागू है। फेडरेशन के अध्यक्ष चमनलाल ने बताया कि नया निर्देश उपभोक्ताओं के मुसीबत बन सकता है। साथ ही एजेंसी संचालकों को भी दिक्कत उठानी पड़ेगी। एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स का मानना है सभी उपभोक्ताओं पर लागू होने पर यह नियम वर्तमान वितरण प्रणाली को प्रभावित करेगा। महामारी के वक्त नई वितरण प्रणाली थोपना किसी के हित में नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे भी रसोई गैस उपभोक्ता हैं, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है। इसलिए वह अगर ओटीपी नहीं दिखा पाए तो उन्हें गैस कैसे मिलेगी।
यह होगी नई व्यवस्था
गैस बुक करने के बाद एजेंसी संचालक द्वारा उपभोक्ता की रसीद प्रिंट करते ही एक ओटीपी नंबर उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। गैस की डिलीवरी के समय डिलीवरी ब्वॉय को अपने फोन पर कंपनी के एप्लीकेशन में यह ओटीपी भरना होगा। इसके बाद ही गैस की डिलीवरी की जाएगी। गैस कंपनियों का मानना है कि यह नियम गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाएगा। वहीं, चुग गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर वीरेश मित्तल ने बताया कि नए नियम उपभोक्ताओं के साथ एजेंसी संचालकों के लिए परेशानी बन सकते हैं। ऑल इंडिया एलपीजी फेडरेशन ने मंत्रालय से कोरोना काल में इस निर्देश को स्थगित करने का आग्रह किया है।
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एचपीसीएल के एरिया सेल्स मैनेजर अमित कुमार का कहना है कि ओटीपी दिखाने पर ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने का नियम सभी उपभोक्ताओं पर लागू करने की तैयारी है। हालांकि इसके लिए अभी कंपनी की ओर से पूरे नियम जारी नहीं किए गए हैं। इससे कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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