देहरादून: मेहूंवाला में दवा की तीन दुकानें कराई बंद, टीम को देख भाग निकले दो संचालक
नियमों का पालन नहीं करने वाली दवा की दुकानों के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई जारी है। आयुक्त डा. पंकज पांडेय के आदेशानुसार विभागीय टीम अब लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। मेहूंवाला क्षेत्र में दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून में नियमों का पालन नहीं करने वाली दवा की दुकानों के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई जारी है। आयुक्त डा. पंकज पांडेय के आदेशानुसार विभागीय टीम अब लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। शुक्रवार को भी औषधि नियंत्रक हेमंत नेगी और सहायक औषधि नियंत्रक एसएस भंडारी के निर्देशन में टीम ने मेहूंवाला क्षेत्र में दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान कई दुकानों में भारी अनियमितताएं मिली हैं। जिस पर दवा की तीन दुकानों जनता मेडिकोज, अंसार मेडिकल स्टोर व गुरु कृपा मेडिकल स्टोर को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इन दुकानों से टीम ने संदिग्ध दवाओं के पांच सैंपल भी लिए हैं। इन मेडिकल स्टोर पर ना ही फार्मासिस्ट तैनात था और ना ही सही ढंग से दवा का रखरखाव किया गया था। क्रय-विक्रय का रिकार्ड भी सहीं नहीं मिला। कुछ दवाएं एक्सपायरी डेट की भी मिली।
इसके अलावा क्रय-विक्रय का सही रिकार्ड नहीं होने पर मेहूंवाला स्थित रमन मेडिकोज का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति टीम ने की है। टीम के आने की सूचना मिलने पर ऋषि विहार स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर और कार्की मेडिकल स्टोर के संचालक दुकान बंद कर निकल गए। इस पर गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए दोनों दुकानें सील कर दी गई हैं। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार, सुधीर कुमार और एफडीए विजिलेंस के एसआइ जगदीश रतूड़ी टीम में शामिल रहे।
मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री को सौंपा ज्ञापन
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने काबीना मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही वेतन विसंगति समिति के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी कराने की भी मांग की। मोर्चा के प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि उन्होंने काबीना मंत्री को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि मोर्चा की वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के साथ हुई वार्ता के कार्यवृत्त को अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही अनुरोध किया है कि शीघ्र कर्मचारियों को वर्ष 2005 तक दी जा रही पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
इस पर काबीना मंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मोर्चा की ओर से मंडलीय संरक्षक जसपाल सिंह रावत, मंडलीय अध्यक्ष जयदीप सिंह रावत, जनपदीय संरक्षक प्रेमचंद ध्यानी, जनपदीय अध्यक्ष भवान सिंह नेगी, जनपदीय मीडिया प्रभारी प्रदीप सजवाण आदि उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand Coronavirus Update: घट-बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 19 नए मामले आए सामने; नौ हुए ठीक