coronavirus से जंग को पीसीएस एसोसिएशन के सदस्यों ने दिया 15 दिन का वेतन
पीसीएस एसोसिएशन (कार्यकारी शाखा) भी सामने आई है। एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपने 15 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस से बचाव कार्यों के लिए अब पीसीएस एसोसिएशन (कार्यकारी शाखा) भी सामने आई है। एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपने 15 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से एसोसिएशन के अध्यक्ष मेजर योगेंद्र यादव ने मुलाकात कर एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा मार्च के वेतन में से 15 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने संबंधी पत्र सौंपा।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से जंग जीतने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। हर व्यक्ति समाज, राज्य और देश के प्रति अपने दायित्व को समझकर किसी भी रूप में योगदान करे तो इससे सामूहिकता के भाव को बल मिलता है। दूसरी तरफ, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष राम कृष्ण सिंह रावत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 हजार रुपये की सहायता राशि चेक के माध्यम से दी। उन्होंने 51 हजार की धनराशि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में भी दी है।
नैनीताल बैंक के अधिकारी-कर्मचारी देंगे 15 लाख
नैनीताल बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों ने कोरोना के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 15 लाख रुपये देने की घोषणा की है, जबकि बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना एक माह का वेतन देने की बात कही। उन्होंने बताया कि राहत राशि के अलावा बैंक अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी के तहत सीएसआर कोष से 11 लाख रुपये कोरोना पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देगा। साथ ही जरूरतमंदों के लिए सीएसआर कोष से नगर निगम, हल्द्वानी को 51 हजार रुपये की सहायता की जाएगी। इस दौरान बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी ओम प्रकाश जगरवाल मौजूद रहे।
पोस्ट ऑफिस से विलम्ब शुल्क में मिले छूट
अखिल गढ़वाल सभा ने पोस्ट ऑफिस से जुड़ी महिला अभिकर्ताओं के विलम्ब शुल्क में छूट देने की मांग की है। सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना व राजेंद्र भंडारी ने बताया कि पोस्ट ऑफिस से जुड़ी महिला अभिकर्ता माह के अंतिम सप्ताह में लोगों के घर-घर जाकर धनराशि एकत्रित कर जमा करती हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि महिला अभिकर्ताओं ने यह परेशानी सभा के समक्ष रखी। सभा के पदाधिकारी पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर लॉकडाउन के दौरान जमा धनराशि में विलम्ब शुल्क न लेने की मांग करेंगे।
आप का किचन जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहा भोजन
कोरोना को हराने के लिए किए गए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जो दिहाड़ी-मजदूरी करके अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। ऐसे में अपनी क्षमता अनुसार समाज का हर वर्ग इन जरूरतमंदों की मदद को आगे आ रहा है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी भी लगातार ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था कर रही है। आप के कार्यकर्ता शहर में अलग-अलग जगहों पर आपसी सहयोग से भोजन पहुंचा रहे हैं।
राहत कोष में एक माह का वेतन देंगे विस अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना महामारी से निबटने और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। विस अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे को काफी धन की जरूरत है। लिहाजा सभी लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने को आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देना चाहिए।
नगर निगम ने दिए 51 लाख, प्रसून जोशी ने 10 लाख
कोरोना के संक्रमण से निबटने के लिए नगर निगम देहरादून ने 40 लाख रुपये का चेक नगर निगम बोर्ड फंड और 11 लाख रुपये का चेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। ये चेक महापौर सुनील उनियाल गामा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपे। भारतीय सेंसर बोर्ड के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने भी सीएम राहत कोष में 10 लाख रुपये की धनराशि दी है।
बीडीसी सदस्य ने गांव कराए सैनिटाइज
कोरोना से जंग में हर कोई अपने स्तर से सहयोग कर रहा है। अम्बीवाला की बीडीसी सदस्य क्षेत्र के गांवों में अपने खर्च पर सैनिटाइजेशन करवा रही हैं। दो अप्रैल से सात अप्रैल तक अम्बीवाला की बीडीसी सदस्य मंजू नेगी ने शुक्लापुर, चायबाग, डोकवाला, मोतीपुर व लक्ष्मीपुर गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइडट का छिड़काव कराया। उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर सभी को कोरोना महामारी से जंग में सहयोग करना चाहिए।
1.53 लाख श्रमिकों के खातों में पहुंची सहायता राशि
लॉकडाउन के दौरान राज्य में श्रमिकों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें सहायता राशि मुहैया कराने का क्रम जारी है। अब तक प्रदेश में 153324 श्रमिकों के खातों में एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। राज्य में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 302600 श्रमिक पंजीकृत हैं। श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के अनुसार श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि भेजी जा रही है।
धीमान महासभा ने बांटी राहत सामग्री
मंगलवार को धीमान महासभा देहरादून की ओर से 100 परिवारों को राशन का वितरण किया गया। महासभा अध्यक्ष सतपाल धीमान ने बताया कि संजय कॉलोनी, पटेलनगर इंडस्ट्रीयल एरिया और पटेलनगर में जरूरतमंदों को सामग्री का वितरण किया गया। राहत सामग्री चौकी प्रभारी पटेलनगर बाजार नवीन जोशी के सहयोग से वितरित की गई। इस दौरान जगप्रकाश धीमान, संजय धीमान, सुरेश धीमान, विनोद शर्मा, वीरेंद्र धीमान मौजूद रहे।
कैंट के सफाई कर्मियों को किया सम्मानित
मसूरी विधायक गणोश जोशी ने मंगलवार को छावनी परिषद देहरादून में 250 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे पर्यावरण मित्र अग्रिम मोर्चे डटे हैं। संकट की इस घड़ी में वह शहर को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में उनकी भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने सभी पर्यावरण मित्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सामाजिक दूरी बनाते हुए हमें स्वच्छता को बनाए रखना है।
यह भी पढ़ें: Uttarakhand Lockdown: संस्थाओं के सहयोग से प्रशासन ने बांटे भोजन के 7745 पैकेट