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देहरादून: चकराता में पेयजल टैक्स पर संशय, अटका जल जीवन मिशन कार्य

जौनसार-बावर में जल जीवन मिशन के तहत नई पेयजल योजनाओं के निर्माण में पेयजल टैक्स पर संशय को लेकर क्षेत्र की कुछ पंचायतों में निर्माण कार्य बीच में ही अटक गए हैं। इसे शुरू कराने के लिए जल संस्थान व पेयजल निगम अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं।

By Edited By: Published: Sun, 06 Dec 2020 12:28 AM (IST)Updated: Sun, 06 Dec 2020 09:14 AM (IST)
देहरादून: चकराता में पेयजल टैक्स पर संशय, अटका जल जीवन मिशन कार्य
चकराता में पेयजल टैक्स पर संशय, अटका जल जीवन मिशन कार्य।

संवाद सूत्र, चकराता(देहरादून)। जौनसार-बावर में जल जीवन मिशन के तहत नई पेयजल योजनाओं के निर्माण में पेयजल टैक्स पर संशय को लेकर क्षेत्र की कुछ पंचायतों में निर्माण कार्य बीच में ही अटक गए हैं। इसे शुरू कराने के लिए जल संस्थान व पेयजल निगम अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के बीच बनी संशय की स्थिति को मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने साफ कर दिया है। कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नई पेयजल लाइनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। योजना का कार्य निपटने के बाद इसके संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। 

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उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम की ओर से जल जीवन मिशन के तहत जौनसार-बावर के चकराता व कालसी ब्लॉक क्षेत्र की कई पंचायतों में नई पेयजल लाइनों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। योजना के तहत गांव, बस्ती व तोक-मजरों में निवास कर रहे परिवारों को घरों में पीने का पानी मिल सकेगा। जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड जल संस्थान से क्षेत्र में 80 पेयजल लाइनों का कार्य कराया जा रहा है, जबकि पेयजल निगम की ओर से चकराता और कालसी क्षेत्र में 120 पेयजल लाइनें बनाई जा रही हैं। 
इस नई पेयजल योजना को लेकर कुछ पंचायतों में ग्रामीणों के बीच टैक्स भुगतान को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते जौनसार के कुन्ना, म्यूंडा, दाबला, जाड़ी, मिंडाल पंचायत समेत कुछ अन्य ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन कार्य शुरू नहीं हो पाया। बावजूद इसके कि योजना का कार्य शुरू कराने को विभागीय अधिकारी ग्रामीणों के साथ बैठक व संवाद स्थापित कर टैक्स नहीं लेने के मामले में स्थिति साफ कर चुके हैं। विभाग और निगम के तमाम प्रयासों के बाद भी कुछ पंचायतों में संशय बरकरार रहने से कार्य शुरू कराने में अड़चन आ रही है। उन तमाम ग्राम पंचायतों में जहां कार्य शुरू नहीं हो सका है, मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने ग्रामीणों के बीच स्थिति स्पष्ट की। 
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नई पेयजल योजनाओं के निर्माण से विभाग किसी ग्रामीण से कोई टैक्स नहीं लेगा। सीडीओ ने कहा कि सरकार की नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को घरों में निश्शुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जल जीवन मिशन का कार्य निपटने के बाद पेयजल योजनाओं के रखरखाव का जिम्मा संबंधित पंचायतों को देने की प्रक्रिया चल रही है।

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