केदारनाथ में भूमि मुआवजा के एक से होंगे मानक

राज्य ब्यूरो, देहरादून: केदारनाथ में अब भवन व भूमि मुआवजे के लिए एक समान मानक होंगे। पर्यटन विभाग ने इसके लिए वर्ष 2013 में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए भवनों को दिए जाने वाले मुआवजे को ही आधार बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है।

केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। वह स्वयं यहां होने वाले निर्माण कार्यो पर नजर रखे हुए हैं। केदारनाथ के मध्य क्षेत्र में सेंट्रल प्लाजा बनाया जा रहा है, जहां नए भवन बनाए जाने हैं। इसकी आड़ में कुछ भवन आ रहे हैं। ये भवन ऐसे हैं जो केदारनाथ में वर्ष 2013 में आई आपदा से बच गए थे। अब नए निर्माण के लिए इन भवनों को तोड़ा जाना है और यहां नई परियोजना के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना है। इन भवनों को तोड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत मुआवजे को लेकर आ रही थी। दरअसल, स्थानीय लोग इन भवनों के लिए भी आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए भवनों की समान दरों पर ही मुआवजा मांग रहे थे। सरकार यह दे भी देती लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह भूमि कब्जाधारक भवन स्वामियों के नाम पर नहीं थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री स्तर पर कई स्तर की वार्ता भी हुई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इन भवन स्वामियों को भी आपदा के दौरान दिए गए भवन मुआवजे के समान ही मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए केदारनाथ क्षेत्र में मुआवजा का प्रावधान आपदा के दौरान किए गए प्रावधान के अनुसार ही करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। सूत्रों की मानें तो विचलन के जरिये इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर सहमति बन गई है। अब इस संबंध में शासनादेश जारी होने के बाद कैबिनेट के सामने लाकर पारित करा दिया जाएगा।

सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।