कार्मिकों को भी केस रजिस्टर व जांच का प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में अब पुलिस, वन एवं पर्यावरण, राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को केस रजिस्टर करने एवं उनकी जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में सरकार का पक्ष पुरजोर तरीके से रखने में भी मदद मिलेगी।

गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में महाधिवक्ता व अन्य सूचीबद्ध अधिवक्तओं के साथ सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं अन्य न्यायालयों में चल वादों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वादों के निस्तारण में आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की सभी अधिवक्ताओं व विभागों से अपेक्षा की।

बैठक में बताया गया कि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे राज्य से संबंधित वादों का संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय करते हुए निस्तारण किया जा रहा है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सुझाव दिया कि इस तरह की बैठकें हर छह माह में दिल्ली व उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जानी चाहिए। बैठक में कार्मिकों को भी केस रजिस्टर करने व जांच का प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति व्यक्त की।

बैठक में उत्तराखंड के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, सचिव न्याय, प्रेम सिंह खिमाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक व नोडल अधिकारी ग्रीन इश्यू डॉ. एसडी सिंह, अपर सचिव मुख्यमंत्री डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर स्थानिक आयुक्त इला गिरी एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।