Move to Jagran APP

गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के भवन एवं भूमि को फिर लीज पर दिया जाए

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया है कि देहरादून कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटरमीडिएट कॉलेज के भवन एवं भूमि को न्यूनतम दरों पर पुन लीज पर दिया जाए।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 09:20 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 09:20 PM (IST)
गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के भवन एवं भूमि को फिर लीज पर दिया जाए
गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के भवन एवं भूमि को फिर लीज पर दिया जाए

राज्य ब्यूरो, देहरादून

loksabha election banner

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया है कि देहरादून कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटरमीडिएट कॉलेज के भवन एवं भूमि को न्यूनतम दरों पर पुन: लीज पर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1927 से रक्षा विभाग से लीज पर प्राप्त 3.542 एकड़ भूमि पर स्थित इस कॉलेज में कक्षा छह से कक्षा 12 तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इस विद्यालय में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के बच्चों को नाममात्र के शिक्षण शुल्क पर शिक्षा दी जा रही है। कक्षा छह से नौ तक के विद्याíथयों को निश्शुल्क शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तकें भी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री को जानकारी दी कि इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधक ने उनसे भेंट कर बताया कि विद्यालय को रक्षा विभाग द्वारा लीज पर दी गई भूमि अवधि बढ़ाए जाने के क्रम में रक्षा संपदा अधिकारी, मेरठ ने पट्टा सृजन के पश्चात निर्धारित दरों पर भाड़ा जमा करने का उल्लेख करते हुए उक्त विद्यालय भूमि की लीज अवधि बढ़ाने पर निर्णय नहीं लिया है। विद्यालय भवन एवं भूमि को खाली करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को नोटिस दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय द्वारा न्यून शिक्षण शुल्क पर छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जाती है तथा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति के पास आय के अत्यंत सीमित संसाधन हैं। इस कारण बढ़ी हुई दरों पर लीज की धनराशि का भुगतान करने में प्रबंध समिति असमर्थ है।

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से विद्याíथयों के हित को ध्यान में रखते हुए देहरादून स्थित गोरखा मिलिट्री इंटरमीडिएट कॉलेज के भवन एवं भूमि को न्यूनतम दरों पर पुन: लीज पर दिए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.