मार्च माह में बजट खर्च की प्रवृत्ति रोकी जाए: सीएम त्रिवेंद्र रावत

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की आय के संसाधन बढ़ाने को दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए। बजट की पार्किंग नहीं करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि मार्च माह में बजट खर्च करने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

सचिवालय में सोमवार को वित्त व नियोजन विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का पूरी वित्तीय प्रणाली ऑनलाइन होनी चाहिए। कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वित्त व कार्मिक विभाग की ओर से संयुक्त रूप से प्रकोष्ठ बनाया जाए। कर व जीडीपी के अनुपात को बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पर बोझ डाले बगैर राज्य की आय बढ़ानी होगी। टैक्स सिस्टम में व्याप्त छिद्रों को बंद करने पर फोकस किया जाना चाहिए। कर चोरी रोकने को एनफोर्समेंट को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने जमीन संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय ध्यान देने और हाई वैल्यू स्पॉट का निरीक्षण करने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। फर्मों व सोसायटियों के रिजस्ट्रीकरण व नवीनीकरण के समय आपत्तियां एक बार में ही बताने को कहा गया। राज्य सरकार की सभी योजनाओं को डीबीटी में लाने के निर्देश भी दिए गए। वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अगस्त माह तक जीएसटी व वैट 4415 करोड़ रुपये और एनफोर्समेंट की संख्या 373122 रहीं, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में जीएसटी व वैट 3697 करोड़ एकत्र हुआ था। स्टांप रेवेन्यू अप्रैल से अगस्त तक 466 करोड़ रहा। राज्य के डीबीटी पोर्टल को डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ा गया है। 108 केंद्रपोषित योजनाओं के साथ 114 राज्य की योजनाओं को भी डीबीटी भारत पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया गया है। 1659 जीएसटी मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेजरी, बजटिंग व अकाउंटिंग का समन्वित सिस्टम बनाया गया है। इसे पेपरलैस किया गया है।

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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां जीआइएस आधारित सर्किल रेट सिस्टम बनाया जा रहा है। नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव अमित नेगी ने बताया कि सरकार का फोकस बाह्य सहायतित योजनाओं पर है। ऋषिकेश की सीवरेज परियोजना समेत एडीबी सहायतित नगर सेक्टर अवस्थापना विकास परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। विश्वबैंक पोषित योजनाएं पाइपलाइन में हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव राधिका झा, सौजन्या समेत कई अधिकारी मौजूद थे। 

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