पहाड़ों में ढार्इ एकड़ भूमि पर भी स्थापित हो सकते हैं विश्वविद्यालय

गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज सभागार में उच्च शिक्षा विभाग में शासकीय और अशासकीय शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिए जाने को लेकर शिक्षकों की ओर से आभार समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि सातवां वेतनमान शिक्षकों का अधिकार था, जिसे सरकार ने मंजूर किया। अब शिक्षकों का असली दायित्व गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है। 

वर्तमान में यहां 31 विश्वविद्यालय स्थापित हैं। विवि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग कर राज्य की उन्नति और गुणात्मक उच्च शिक्षा में अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में कॉलेज खोलने के बजाए जो कॉलेज पहले से चल रहे हैं उनमें शिक्षक, प्राचार्य और सुविधाओं को बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है।

इन्वेस्टर्स समिट के सार्थक परिणाम शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के सार्थक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। समिट के दौरान जिन औद्योगिक इकाइयों ने सरकार के साथ एमओयू साइन किया, उनमें से 34 हजार करोड़ के निवेश की प्रक्रिया उद्योग विभाग में चल रही है। कहा कि उनकी सरकार ने एक महीने में पांच कैबिनेट बैठक की और 17 नीतिगत फैसले लिए। उन्होंने ये भी कहा कि होम स्टे योजना को प्रोत्साहन के लिए बिजली घरेलू दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम रावत का कहना है कि उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। 

बॉलीवुड की पहली पसंद उत्तराखंड 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में उत्तराखंड के रमणीय स्थलों को फिल्म शूटिंग के लिए खोलने का लाभ यह हुआ की उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग फ्रैंडली राज्य का अवॉर्ड मिला है। जल्द ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन यहां शूटिंग के लिए पहुंचेंगे। यहां अभी तक दो दर्जन से अधिक हिंदी और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध फिल्मों और टीवी धारावाहिक की शूटिंग हो चुकी है।

 

कोसी-रिस्पना का संरक्षण प्रमुख ध्येय

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी और रिस्पना नदियों के जीर्णोद्धार और पुर्नजीवन का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। सरकार के इसी कार्यकाल में दोनों नदियों में जलधारा देखी जाएगी। एमपी-एमएलए से अधिक वेतन 

वहीं, डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सातवें वेतनमान लागू होने के बाद कॉलेज और विवि के एक वरिष्ठतम प्रोफेसर का अधिकतम वेतन दो लाख, 18 हजार रुपये तक होगा। इतना वेतन तो सांसद और विधायकों को भी नहीं मिलता। उनका कहना है कि उच्च शिक्षा में तैनात शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र हितों पर विशेष ध्यान देना होगा। जो राजकीय महाविद्यालय नैक ग्रेड लेने की तैयारी कर हैं वह इस पर गंभीरता दिखाते हुए नैक ग्रेड प्राप्त करें। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वह गुणात्मक शिक्षा के लिए काम करें, जिससे उत्तराखंड के नौजवान नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें।

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