घरों में बिजली देने को हो हफ्तेवार लक्ष्य: सीएम

राज्य ब्यूरो, देहरादून

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में वंचित घरों व तोकों में दिसंबर माह तक हर हाल में बिजली पहुंचानी है। इसके लिए उन्होंने सौभाग्य योजना व दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हफ्ते और महीनेवार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत लाइन लॉस रोकने के लिए ब्लॉक और जिलावार सूची बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग के तहत केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि राज्य में सौभाग्य योजना के तहत 3,17,595 घरों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसके लिए 172.44 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। इस योजना में मिली 13.88 करोड़ की राशि में से करीब 55 हजार घरों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रस्तावित 94 राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। 4758 अविद्युतीकृत तोकों-मजरों के विद्युतीकरण का कार्य आगामी दिसंबर माह तक पूरा होगा। इस योजना में राज्य के कुछ 122618 विद्युत वंचित परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य की तुलना में अब तक 25605 परिवारों को लाभ दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित घरों को बिजली देने के लिए माइक्रो लेवल तक प्लानिंग की जानी चाहिए। उन्होंने लाइन लॉस और चोरी पर अंकुश लगाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग की विजिलेंस टीम पर कोई दबाव नहीं है, लिहाजा उन्हें प्रभावी तरीके से अपना काम करना चाहिए। विद्युतजनित दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम को प्रभावी कार्यवाही जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली बाधित होने पर रिस्पॉंस टाइम बहुत कम होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और चार धाम के लिए आपूर्ति व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में केंद्र सरकार के ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव एके वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विद्युत आपूर्ति में सुधार के कदमों को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बेस्ट प्रेक्टिसेज का दर्जा दिया है। राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित होने व सुचारू होने की नियमित मॉनीट¨रग और इसे विभागीय अधिकारियों की चरित्र पंजिका में दर्ज करने की व्यवस्था है। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में 25 फीसद और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 फीसद सुधार बिजली आपूर्ति में हुआ है। बीते वर्ष की तुलना में 236 करोड़ रुपये अधिक राजस्व अर्जित किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, ऊर्जा निगम प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के अधिकारी भी जुड़े रहे।