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मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भवन का किया लोकार्पण, कहा तीन हजार पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के थानों रोड स्थित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अपने नए भवन का विधिवत पूजा अर्चना के बाद लोकार्पण किया।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 02:25 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 09:23 PM (IST)
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भवन का किया लोकार्पण, कहा तीन हजार पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भवन का किया लोकार्पण, कहा तीन हजार पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

देहरादून, जेएनएन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तीन हजार पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मार्च 2017 से अब तक तीन वर्षो में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 59 परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिनमें छह हजार पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्तमान में ढाई हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को रायपुर के समीप थानो रोड स्थित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन बनने से आयोग में कार्यो में तेजी आएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अन्य राज्यों के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से तेज कार्य कर रहा है।

 कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रियाओं में थोड़ा विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस. राजू ने कहा कि आयोग का गठन 2014 में हुआ। आयोग के गठन से इसका कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि गृह के भवन में संचालित हो रहा था। नवनिर्मित भवन 4.92 करोड़ की लागत से बना है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। 

अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन व अन्य आवश्यकता होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजने की सुविधा है। खर्च को कम करने के उद्देश्य से समान अर्हता वाले विभिन्न पदों की परीक्षाएं संयुक्त रूप से कराई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की भी अनुमति दी गई है। ऑनलाइन परीक्षाएं कराने वाला आयोग, राज्य की पहली परीक्षा संस्था होगी। इसी वर्ष से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट तीन प्रतियों में दी जा रही है। जिसमें एक प्रति मूल्यांकन, एक प्रति कोषागार में संरक्षित रखने व एक प्रति अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए है। इस मौके पर महापौर सुनील उनियाल गामा, विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, विधायक खजान दास, आयोग के सचिव संतोष बडोनी मौजूद रहे।

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