नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर, एक क्लिक में होगा समस्याओं का समाधान
अब समस्याओं के निस्तारण के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक क्लिक पर ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। अभी आम आदमी को बिजली-पानी का कनेक्शन लेने, राशन कार्ड, जाति, निवास, आय, जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, विधवा, निराश्रित या वृद्धावस्था पेंशन समेत तमाम बुनियादी जरूरतों से जुड़ी सेवाओं के लिए अलग-अलग महकमों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब उन्हें इससे निजात मिलने जा रही है। त्रिवेंद्र सरकार जरूरी सेवाओं और उनसे संबंधित शिकायतों को अब एक ही प्लेटफार्म मुहैया करा रही है।
ये सब कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल (सीएपी) के जरिये मुमकिन होगा। इस पोर्टल पर जाते ही एक क्लिक में अलग-अलग महकमों से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पोर्टल से राज्य के सभी संबंधित महकमे और उनकी सेवाएं जुड़ेंगी। ऐसी 250 सेवाओं के साथ सीएपी को फरवरी माह के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सीएपी की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा के अधिकार (आरटीएस) और ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत दी जाने वाली तमाम जन सेवाएं सीएपी का हिस्सा होंगी। खास बात ये भी है कि सीएपी सिर्फ सेवाएं मुहैया कराने का प्लेटफार्म मात्र नहीं होगा, बल्कि इसमें सेवाएं नहीं मिलने या अन्य किसी भी दिक्कत को भी रखा जा सकेगा। यानी समाधान पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतें भी सीएपी में दर्ज होंगी।
एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं के समाधान की लोगों की मुराद पूरी करने में प्रौद्योगिकी की मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की मदद से त्रिवेंद्र सरकार जनता को सुशासन का अहसास कराने योजना पर काम कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि सीएपी लांच होने के बाद आम नागरिक को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग संबंधित महकमों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
जन सेवाओं से जुड़े सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निदेशालयों को भी सीएपी से जोड़ा जाएगा। कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल को विकसित करने में सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (आइटीडीए) जुटा हुआ है। वहीं आइटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने कहा कि गवर्नमेंट टू सिटिजन (जीटूसी) से संबंधित 250 सेवाओं के साथ सीएपी को अगले माह फरवरी आखिरी तक लांच किया जाएगा।
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