उत्तराखंड में स्कूलों में मनमानी फीस पर अब लगेगा अंकुश
उत्तराखंड में अब विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार तो होगा ही निजी विद्यालयों में मनमानी फीस पर अंकुश लगने के साथ ही निगरानी व्यवस्था दुरुस्त होगी। बुधवार को शासन ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में अब विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार तो होगा ही, निजी विद्यालयों में मनमानी फीस पर अंकुश लगने के साथ ही निगरानी व्यवस्था दुरुस्त होगी। सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) के रूप में नामित किया है। शासन ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
उत्तराखंड सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहले ही अंगीकृत कर चुकी है। नई नीति में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक संवद्र्धन पर विशेष जोर दिया गया है। इसी कड़ी में सरकार ने अब राज्य में राज्य विद्यालयी मानक प्राधिकरण का गठन किया है। यह प्राधिकरण स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के लिए नए नियम भी बना सकेगा। साथ ही निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से लिए जाने वाले शुल्क पर अंकुश लगाने को कदम उठा सकेगा। जाहिर है कि इससे अभिभावकों की जेब पर चलने वाली कैंची पर विराम लगेगा।
इसके अलावा प्राधिकरण सभी विद्यालयों की निरंतर निगरानी करेगा। साथ ही बाल संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकेगा। यही नहीं, व्यवस्था में सुधार के लिए प्राधिकरण नवोन्मेष पर भी जोर देगा।
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पर्यावरण मित्रों का मानदेय अब 500 रुपये प्रतिदिन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण मित्रों (सफाई कर्मचारियों) को बड़ी राहत दे दी है। पर्यावरण मित्रों को अब प्रतिदिन 500 रुपये का मानदेय मिलेगा। साथ ही उनके लिए दो लाख रुपये के बीमे का प्रविधान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने उनसे मिलने आए पर्यावरण मित्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री धामी से बुधवार को सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना की अगुआई में उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण मित्रों के मानदेय में वृद्धि की मांग की। साथ ही विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानदेय में बढ़ोतरी व बीमा की व्यवस्था के साथ ही पर्यावरण मित्रों का सफाई-धुलाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी की। उन्होंने शहरी विकास विभाग के ढांचे (पर्यावरण मित्रों सहित) को पुनरीक्षित किए जाने की घोषणा भी की। इस संबंध में शहरी विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए गए।
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