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Bridge Collapsed Incident: शासन को सौंपी रिपोर्ट, आज हो सकती है कार्रवाई

All weather road Report of Bridge Collapsed Incident ऑल वेदर रोड परियोजना के दौरान शिवपुरी के निकट निर्माणाधीन पुल टूटने के संबंध में जांच अधिकारी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट देर शाम सौंपी गई।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 08:01 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 08:01 AM (IST)
Bridge Collapsed Incident: शासन को सौंपी रिपोर्ट, आज हो सकती है कार्रवाई
शासन को सौंपी रिपोर्ट, आज हो सकती है कार्रवाई।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। All weather road Report of Bridge Collapsed Incident  ऑल वेदर रोड परियोजना के दौरान शिवपुरी के निकट निर्माणाधीन पुल टूटने के संबंध में जांच अधिकारी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट देर शाम सौंपी गई। इस कारण रिपोर्ट का अध्ययन नहीं हो पाया। अब बुधवार को इसके आधार पर शासन कार्रवाई करेगा। 

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ऋषिकेश-बदरीनाथ हाइवे पर गूलर के पास बन रहे पुल का 45 मीटर हिस्सा रविवार को ढह गया था। इस हिस्से पर लेंटर डाला जा रहा था। इस दौरान सेटरिंग टूट गई और वहां काम कर रहे 14 मजदूर गहरी खाई में गिर गए थे। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 13 का उपचार चल रहा है। प्रकरण पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने मामले की जांच लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के मुख्य अभियंता एसके बिरला को सौंपी। जांच अधिकारी ने सोमवार को मौका मुआयना किया था। 

मंगलवार को अवकाश होने के कारण रिपोर्ट देर शाम तक तैयार हो गई। इसके बाद यह शासन को सौंपी गई। सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने कहा कि शासन को देर शाम रिपोर्ट मिली है। इस कारण इसका अध्ययन नहीं किया जा सका है। बुधवार को रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पेंशनरों को राज्य सरकार ने दी राहत 

प्रदेश सरकार के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को जीवन प्रमाणपत्र सत्यापन से 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। वित्त सचिव अमित नेगी ने उक्त संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के महीने व पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन मंजूर होने के महीने में साल में एक बार सत्यापन कराने की व्यवस्था है। वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह प्रमाणपत्र जमा कराने से छूट को दिसंबर माह तक बढ़ा दिया गया है।

यह भी पढ़ें: Bridge Collapsed Incident: पुल ढहने के संपूर्ण नुकसान का ठेकेदार ही होगा उत्तरदायी


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