उत्‍तराखंड में अब दिव्यांगजनों की भी ली सुध, पेंशन में 300 रुपये बढ़े

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल ने अब वृद्धजनों और विधवा महिलाओं के साथ दिव्यांगजनों को भी राहत दी है। इन सबकी पेंशन में मासिक 300 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे पहले मंत्रिमंडल ने वृद्धावस्था व विधवा पेंशन में ही 200 रुपये की वृद्धि की थी।

मंत्रिमंडल ने अपने पिछले निर्णय में संशोधन किया। पहले वृद्धावस्था व विधवा पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये किया गया था। इस फैसले में दिव्यांगों को शामिल नहीं किया गया था। अब मंत्रिमंडल ने यह खामी दुरुस्त करने के साथ ही सभी के लिए पेंशन राशि में 300 रुपये की वृद्धि भी कर दी।

भूस्खलन की रोकथाम में भूमिका निभाएगा केंद्र

आपदा के प्रति संवेदनशील उत्तराखंड में अब भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना का निर्णय किया गया है। भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य में आपदा व भूस्खलन की घटनाओं से जानमाल की अत्यधिक क्षति होती है। भूस्खलन की घटनाओं की रोकथाम व इसके भूगर्भीय अध्ययन में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्र भूस्खलन स्थलों की पहचान कर भू-वैज्ञानिक व भू-तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। साथ ही भूस्खलन क्षेत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त सुरक्षात्मक उपायों का सुझाव भी केंद्र देगा। सुरक्षात्मक उपायों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना व राज्य के भूस्खलन क्षेत्रों में हो रहे बदलावों के साथ उनको अपडेट करने का कार्य केंद्र को सौंपा गया है। केंद्र के बनने से इस काम में बाहरी तकनीकी संस्थाओं व कंसल्टेंसी पर राज्य की निर्भरता कम होगी।

विद्युत अवसंरचना कार्यों में आएगी तेजी

प्रदेश में ऊर्जा निगम अब प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के काम को तेजी से अंजाम दे सकेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्रपोषित पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके अंतर्गत ऊर्जा निगम प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएगा। यह कार्य देहरादून समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। साथ ही विद्युत अवसंरचना कार्यों में तेजी आएगी। राज्य ने केंद्र को इस संबंध में 3491 करोड़ का प्रस्ताव भेजने को मंजूरी दी। इसीतरह एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से राज्य में विद्युत पारेषण संरचना को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए फंडिंग पैटर्न को स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत देहरादून में एलटी और एचटी लाइनों को सुदृढ़ और भूमिगत केबल बिछाने का काम किया जाएगा।

पेयजल निगम में वेतन समस्या का निकाला तोड़

मंत्रिमंडल ने पेयजल निगम में वेतन व पेंशन भुगतान में होने वाली देरी का तोड़ निकाल लिया है। निगम को प्रतिमाह वेतन व पेंशन के रूप में 16 करोड़ और वार्षिक 200 करोड़ की राशि दी जाती है। वर्तमान में अक्टूबर, 2021 तक वेतन व पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। नवंबर व दिसंबर माह के वेतन व पेंशन का 32 करोड़ का भुगतान होना है। इसीतरह जनवरी व फरवरी माह में भी 32 करोड़ की आवश्यकता है। अब तय किया गया है कि विभागीय सचिव के माध्यम से निगम के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पेयजल निगम के पास करीब सात से आठ हजार करोड़ की योजनाएं हैं। इनसे सेंटेज के रूप में करीब 1000 करोड़ की आय होगी। इससे अगले चार वर्षों तक वेतन व पेंशन की प्रतिपूर्ति में समस्या नहीं होगी।

आयुष चिकित्सकों के 222 पद सृजित

मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। इनके लिए 112 आयुष चिकित्सालयों में 222 पदों का सृजन किया गया है। साथ ही आयुष चिकित्सकों को विशेष डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ देने का निर्णय किया गया है।

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