30 से अधिक पीसीएस अधिकारियों के होंगे तबादले

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन में तीस से अधिक पीसीएस अधिकारी तबादलों की जद में आ रहे हैं। ये ऐसे अधिकारी हैं जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से टिके हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार शासन ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयारी कर ली है। जल्द ही इनका तबादला किए जाने की तैयारी है।

प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन समेत सभी विभागों को यह निर्देश जारी किए हैं कि जहां भी अधिकारी व कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं उनका स्थानांतरण किया जाए। दरअसल, चुनावों के दौरान एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारी व कर्मचारियों को पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के दृष्टिगत तबादले किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से भेजे गए क्रम में विभिन्न महकमों में तबादले शुरू हो चुके हैं। अब शासन ने भी ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश के 13 जिलों में तकरीबन 30 से अधिक ऐसे पीसीएस अधिकारी हैं जो तीन वर्ष अथवा उससे लंबे समय से एक ही जगह तैनात हैं। अब इनके स्थानांतरण को लेकर कवायद भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों की मानें तो इन सभी की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन होने के पश्चात इन अधिकारियों का तबादला कर दिया जाएगा। चार अधिकारियों के बदले पदभार

शासन ने मंगलवार को चार अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया हैं। इनमें तीन आइएएस और एक पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची के तहत आइएएस उदयवीर सिंह से संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दायित्व वापस लिया गया है। वहीं, पीसीएस अधिकारी व देहरादून में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात जितेंद्र कुमार को उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा शासन ने आइएएस राम विलास यादव से निदेशक, उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण का जिम्मा वापस ले लिया है। यह जिम्मेदारी अब अपर सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आनंद स्वरूप को सौंपी गई है। संयुक्त सचिव कार्मिक श्याम सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।