21 मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की पैरवी
प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए 21 राजमार्गो के उच्चीकरण के प्रस्ताव अभी तक केंद्र में लंबित हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए 21 राजमार्गो के उच्चीकरण के प्रस्ताव अभी तक केंद्र में लंबित हैं। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत करने के संबंध में केंद्र से अनुरोध किया है। सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में चर्चा की।
ऑल वेदर रोड परियोजना के शुभारंभ के दौरान दिसंबर 2016 में प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गो की संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई थी। इस कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा 21 राजमार्गो के उच्चीकरण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। इस पर केंद्र ने पहले चरण में हरिद्वार, रुड़की व रुद्रपुर के छह राजमार्गो को उच्चीकृत करने के संबंध में अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी। इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी गई है लेकिन अभी तक इन्हें भी विधिवत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा शेष 15 के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सोमवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सभी मार्गो की सूची सौंपते हुए राज्यहित में शीघ्र ही इन सभी को उच्चीकृत किए जाने के संबंध में अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही इन राजमार्गो को उच्चीकरण किए जाने के संबंध में मंजूरी मिल सकेगी। इन राजमार्गो को मिलनी है मंजूरी
-ऊखीमठ-चोपता-मंडल-गोपेश्वर-चमोली
-दुगड्डा-भृगुखाल-शंकरपुर
-मार्चूला-भिकियासैंण-सोमेश्वर-बागेश्वर
-बागेश्वर-ग्वालदाम
-भिकियासैंण-सोमेश्वर-बागेश्वर
-बागेश्वर-कपकोट-मिलम
-मुनस्यारी-मिलम-धरासू-रजाखेत-तिलवाड़ा
-त्यूनी-मोरी-पुरोला-नौगाव
-गर्जिया-बेतालघाट
-मासी-जलाली-रानीखेत आदि