जानिए आखिर क्यों उत्तराखंड सरकार को लेना पड़ा रहा है 500 करोड़ रुपये का कर्ज
कैंपा के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डा हरक सिंह रावत ने सोमवार को वन मुख्यालय में कैंपा के कार्यों की समीक्षा करने के बाद यह जानकारी दी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार की लोक लुभावन घोषणाओं को अमल में लाने और कार्मिकों के वेतन-भत्ते देने को बाजार से कर्ज लेने की तैयारी है। सरकार 500 करोड़ रुपये ऋण लेगी। प्रदेश सरकार 2.64 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट, उत्तराखंड बोर्ड के मेधावियों को लैपटाप देने का निर्णय ले चुकी है। इसके साथ ही कक्षा एक से आठवीं तक सभी छात्र-छात्राओं को मुफ्त स्कूल बैग और जूते दिए जाएंगे। नौवीं से 12वीं तक सामान्य और पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार अपने कार्मिकों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर चुकी है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के नागरिकों को खाद्यान्न, बिजली सरचार्ज में छूट समेत राहत देने को विभिन्न कदम उठाने का फैसला भी लिया गया है। बढ़ते खर्च की पूर्ति के लिए अब बाजार से 500 करोड़ की राशि बतौर ऋण ली जाएगी। वित्त सचिव अमित नेगी ने ऋण लेने के निर्णय की पुष्टि की।
चतुर्थ श्रेणी के स्थानांतरण पर शासन ने मांगा विवरण
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण के मसले पर शासन ने संबंधित विभागों से विवरण तलब किया है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नति के पदों को मृतक आश्रित कोटे से भरे जाने के संबंध में विभागों से जानकारी मांगी है। शासन में चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ और कार्मिक विभाग के बीच कुछ दिनों पूर्व एक बैठक हुई थी। इसका कार्यवृत्त कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। इसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का कोटा बढ़ाए जाने और टंकण परीक्षा में शिथिलता बनाए जाने के संबंध में शासन ने साफ किया है कि संघ द्वारा विभागों के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके बाद शासन इस पर अग्रेतर कार्यवाही करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थानांतरण से मुक्त रखने के संबंध में शासन ने स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत पद विहीन कार्यालयों में किसी कार्मिक का पद सहित स्थानांतरण किया हो तो इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। इससे विभागों में समन्वय बनाया जा सकेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी बाजार भाव में खरीदे जाने के लिए सिलाई, धुलाई व वर्दी भत्ते के मामले में अवगत कराया गया कि मामला शासन में विचाराधीन है।
यह भी पढ़ें- जानिए उत्तराखंड में ओडीओपी में प्रसंस्करण यूनिट पर मिलेगी कितनी सब्सिडी, सीएम धामी ने की घोषणा