Lockdown: सरकार के निर्देशों के बाद नहीं पहुंचा राशन, दो खाद्य निरीक्षकों का वेतन रोका

गोपेश्वर, जेएनएन। खाद्य विभाग की उदासीनता ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। पोखरी और कर्णप्रयाग क्षेत्र में सरकार के निर्देशों के बाद भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में दो माह का राशन वितरण नहीं हुआ। अभी तक अपने क्षेत्र में पर्याप्त राशन उठान न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने दो पूर्ति निरीक्षकों के मार्च महीने के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है।

लॉकडाउन के चलते प्रशासन प्रतिदिन आवश्यक सेवाओं की समीक्षा कर रहा है। प्रशासन ने पूर्ति निरीक्षकों को एडवांस राशन जल्द से जल्द सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बावजूद कुछ क्षेत्रों में गोदाम से राशन के उठान में हो रही देरी से लोगों को समय पर राशन नहीं मिल रहा। 

शनिवार तक पोखरी में 74 पंजीकृत विक्रेताओं में से केवल 54 विक्रेताओं ने अप्रैल का तथा छह विक्रेताओं ने अप्रैल व मई महीने का राशन गोदाम से उठवाया। ऐसे ही कर्णप्रयाग में 93 पंजीकृत विक्रेताओं में से केवल 84 विक्रेताओं ने अप्रैल का तथा 34 विक्रेताओं ने अप्रैल तथा मई महीने का राशन उठवाया है। 

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि खाद्य पूर्ति निरीक्षक पोखरी व कर्णप्रयाग का मार्च माह का वेतन रोका गया है। पूर्ति निरीक्षकों को सख्त हिदायत दी है कि गोदामों से विक्रेताओं तक जल्द से जल्द रसद का उठान सुनिश्चित कराया जाए।

यह भी पढ़ें: Dehradun Lockdown: दून के बाजार में आटे का संकट लगभग खत्म

कार्ड ऑनलाइन न होने से समस्या

जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय के हजारों उपभोक्ताओं के कार्ड ऑनलाइन न होने से राशन वितरण में दिक्कतें आ रही हैं। चमोली जनपद में राज्य खाद्य सुरक्षा के 2552, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 166 तथा अंत्योदय के 284 उपभोक्ताओं के कार्ड ऑनलाइन होने है। 

जनपद में राज्य खाद्य सुरक्षा के 39348, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 44957 तथा अंत्योदय के 7667 कार्ड धारक है। प्रशासन ने पूर्ति निरीक्षकों को छह अप्रैल तक छूटे लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें: Uttarakhand Lockdown: बाजार में आटे की कमी से निपटने को एफसीआइ देगा गेहूं