धनाभाव में लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए मांगे प्रस्ताव
राज्य सेक्टर के अंतर्गत धनराशि के अभाव में लंबित योजनाओं को मिसिग लिक फंडिग से पूर्ण कराने को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य सेक्टर के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लंबित योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन के भीतर उपलब्ध कराएं।

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: राज्य सेक्टर के अंतर्गत धनराशि के अभाव में लंबित योजनाओं को मिसिग लिक फंडिग से पूर्ण कराने को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य सेक्टर के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लंबित योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन के भीतर उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सेक्टर के अंतर्गत विभागों की ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जो धनराशि के अभाव के कारण लंबित हैं। जिन योजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं ओर से धनराशि नहीं मिल पा रही हो। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए मिसिग लिक फंडिग से धनराशि उपलब्ध की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि फंड के अभाव में लंबित ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। ताकि ऐसी योजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति को भेजा जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि मिसिग लिक फंडिग अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसलिए सभी विभाग अपने स्तर पर ऐसी लंबित योजनाओं का अच्छी तरह से आंकलन करें। फिल्ड स्टाफ से भी इस संबंध में जानकारी ले और जो योजनाएं धनराशि के अभाव के कारण अधूरी पड़ी है, उसका प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराएं। ताकि ऐसी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके।
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी ने बताया कि मिसिग लिक फंडिग के तहत शासन को लंबित योजनाओं के प्रस्ताव दो श्रेणी में उपलब्ध किए जाने हैं। जिसमें पांच करोड़ तक की योजनाओं के प्रस्ताव और पांच करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरूण चौधरी, डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, डीएफओ इंद्र सिंह नेगी, एसीएमओ डा.एमएस खाती सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
Edited By Jagran