मुआवजा वितरण में देरी पर अधिकारियों को फटकार

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलक्ट्रेट सभागार में लोक निर्माण तथा वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में काश्तकारों की भूमि का मुआवजा वितरण एवं सड़कों से जुड़ी लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। मुआवजा वितरण में देरी पर जिलाधिकारी ने लोनिवि अधिकारियों को फटकार लगाई।

जिलाधिकारी ने लोनिवि के सभी डिविजनों में लंबित वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सड़कों के जो भी प्रकरण ऑनलाइन किए जाने हैं, उनको एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन करें। जिन सड़कों की सैद्धांतिक स्वीकृत मिल चुकी है, उनकी वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करें, ताकि सड़कों का निर्माण शुरू हो सके। विभागीय स्तर पर लंबित क्षतिपूरक पौधारोपण के लिए चयनित स्थल का म्यूटेशन, वेरिफिकेशन आदि लंबित कार्यो का भी शीघ्र निराकरण करें। जिले में लोनिवि के लगभग 51 सड़कों पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रस्ताव विभाग, नोडल एवं भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। वन विभाग के स्तर पर सात सड़कों के प्रकरण में कार्यवाही गतिमान है तथा 30 सड़कों पर विधिवत स्वीकृति मिली है।

प्रभावित काश्तकारों की भूमि का मुआवजा वितरण में देरी पर जिलाधिकारी ने लोनिवि के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने सभी डिविजनों के अधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत 10 नवंबर तक कैंप लगाकर प्रभावित काश्तकारों में मुआवजा वितरण करने को कहा। लोनिवि की सड़कों पर जिले में 517 प्रभावित लोगों को 3.66 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण लंबित है। जिलाधिकारी ने वर्षो से लंबित मुआवजा वितरण के मामलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि अगर काश्तकारों में शीघ्र मुआवजा वितरण नहीं किया गया तो लोनिवि को किसी भी सड़क पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी नई सड़क का कटिग कार्य शुरू करने से पहले प्रभावित होने वाले काश्तकारों में मुआवजा वितरण करें।