न्यायालय में चल रहे प्रकरणों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को कोर्ट के मामलों के साथ तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने तहसील स्तरों पर छह माह से अधिक समय से लंबित वादों को प्राथमिकता पर रखते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विवादित मामले या जिन मामलों में पार्टी नहीं आ रही है, उन मामलों में नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द अपने स्तर से मामलों का निस्तारण करें। सभी एसडीएम को तहसीलों में बकायादारों से वसूली में भी तेजी लाने को कहा। न्यायालय में लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, वन, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन आदि मामलों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने तहसील पोखरी व कर्णप्रयाग क्षेत्रांतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सिमली में एनडीआरएफ कैंपस की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि रेगुलर पुलिस क्षेत्रांतर्गत इस वर्ष अक्टूबर तक हत्या, डकैती, चोरी, फिरौती, अपहरण आदि के 165 अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें से 125 का निस्तारण किया गया है। राजस्व क्षेत्र में 48 अपराध दर्ज हुए हैं। चरित्र सत्यापन के लिए 743 आवदेनों में से 629 का निस्तारण किया गया है। सभी तहसीलों में 416 वादों में से 150 का निस्तारण हो चुका है। फौजादारी के 186 वादों में से 26 का निस्तारित हुए हैं। मुख्य एवं विविध देयों में 220.52 लाख के सापेक्ष 52 प्रतिशत वसूली की जा चुकी है। खनन से 6.10 करोड़ की आय प्राप्त कर ली गई है। आबकारी विभाग की ओर से अक्टूबर माह तक 43.24 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय बचत में 217.39 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हुई है।